मोगा तथा सब-डिवीजनों बाघापुराना और निहाल सिंह वाला की अदालतों में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन चरण में पहुंच चुके समझौता योग्य मामलों के आपसी सहमति से निपटारे के लिए शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोगा नीलम अरोड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कुल 17 बेंच गठित किए गए। इनमें मोगा, बाघापुराना और निहाल सिंह वाला की अदालतों से संबंधित कुल 7888 मामलों को सुनवाई के लिए शामिल किया गया। लोक अदालत में दीवानी मामले, घरेलू विवाद, मोटर वाहन सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित मुआवजा मामले, जमीन-जायदाद के विवाद, बिजली चोरी के मामले, चेक बाउंसिंग, ट्रैफिक चालान, रिकवरी सूट, श्रम संबंधी मामले सहित विभिन्न समझौता योग्य मामलों की सुनवाई की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा ने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों की आपसी सहमति से मामलों का शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा होगा और इससे लोगों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलेगी।