सिरमौर के नाहन में सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को मिल रही सहायता का जिक्र करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। प्रेस बयान जारी कर उन्होंने प्रदेश सरकार के वित्तीय प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यों को लेकर कई सवाल उठाए। कश्यप ने आरोप लगाया कि पिछले चार वर्षों में प्रदेश पर करीब 51 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज बढ़ा है। सांसद ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल में शुरू की गई ऐसी कोई बड़ी योजना गिनाने की स्थिति में नहीं है, जिसका व्यापक असर प्रदेश की जनता पर पड़ा हो। उन्होंने दावा किया कि सरकार के पास विकास को लेकर बड़े दावे तो हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति अलग नजर आती है। सुरेश कश्यप ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल में करीब 150 स्कूल ऐसे हैं, जहां कोई शिक्षक नहीं है, जबकि लगभग 3500 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक के सहारे पढ़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कही जाती है, लेकिन यदि बड़ी संख्या में स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कश्यप ने यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में देश के शीर्ष दस राज्यों में भी जगह नहीं बना पा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सांसद ने सहारा और हिमकेयर योजनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन योजनाओं का लाभ लोगों को पहले की तरह नहीं मिल रहा है। इसके चलते आम लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। कश्यप ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार को अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी चाहिए और जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना सुनिश्चित करना चाहिए। सांसद ने आरोप लगाया कि प्रदेश विकास के मामले में पीछे जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य नहीं हुए हैं। कश्यप ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के करीबी लोगों को आम जनता की तुलना में अधिक लाभ मिला है। सांसद ने केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को आपदा राहत और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत मिल रही सहायता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से प्रदेश के विकास और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए लगातार मदद उपलब्ध करवाई जा रही है। हालांकि, सांसद द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर प्रदेश सरकार की ओर से इस बयान के समय कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।