किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं होने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में संयुक्त किसान मंच के आह्वान पर शुक्रवार को बालीचौकी में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से किसानों को फसलों के उचित दाम देने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने की मांग उठाई। प्रदर्शन को किसान सभा के राज्य महासचिव महेंद्र राणा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने किसानों से कई वादे किए थे, लेकिन उनके अनुसार अब तक ये वादे पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने मांग की कि किसानों को फसलों की लागत के व्यापक आधार सी-2 पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर दाम दिए जाएं। इसके अलावा खाद, बीज और दवाइयों पर मिलने वाली सब्सिडी बहाल करने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग भी उठाई। महेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों की मांगें पूरी करने के बजाय चुनाव आयोग के माध्यम से गैरकानूनी तरीके से एसआईआर करवा रही है। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया के तहत करीब 14 करोड़ लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। राणा ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने बताया कि संयुक्त किसान मंच के आह्वान पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में बालीचौकी में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को रद्द करने, किसानों को फसलों के उचित दाम देने और एसआईआर पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। किसान सभा बालीचौकी लोकल कमेटी के सचिव इंदर सिंह ने भी प्रदर्शन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर किसान दिल्ली कूच भी करेंगे।