Updates: न्यूयॉर्क टाइम्स और टीएमजेड के खिलाफ मुकदमा खारिज; अमेरिकी सांसद इल्हान उमर के खिलाफ प्रस्ताव खारिज
इस्राइल के लिए जासूसी करने वाले आरोपी को ईरान ने बुधवार को फांसी पर लटका दिया। मृतक को बाबक शाहबाजी के रूप में पहचाना गया। उस पर ईरानी डाटा केंद्रों व सुरक्षा ठिकानों की संवेदनशील जानकारी इस्राइली एजेंटों को बेचने का आरोप था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरोपी व्यक्ति को यातना देकर झूठे अपराध स्वीकार करवाए गए। उसने यूक्रेनी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मदद की पेशकश की थी
ऑक्सफोर्ड से मेडिकल पढ़ाई का फर्जी दावेदार प्रतिबंधित
ब्रिटेन के एक न्यायाधिकरण ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मेडिकल की पढ़ाई का झूठा दावा करने वाले भारतीय मूल के वकील अनुराग मोहिंद्रू (50) को पेशेवर कदाचार के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रतिबंधित कर दिया है। अनुराग पर ‘बार स्टैंडर्ड बोर्ड’ ने भ्रष्ट आचरण में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिससे कानूनी पेशे में भरोसा खत्म होने की आशंका थी। उसने नवंबर 2012 में 23 एसेक्स स्ट्रीट चैंबर में पद का आवेदन देते समय कानूनी पेशे को बदनाम किया।
बोर्ड ने इस हफ्ते जारी बयान में कहा, अनुराग ने अपने बायोडाटा में दावा किया कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड विवि से बायोमेडिकल साइंस/मेडिसिन की पढ़ाई की है, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। न्यायाधिकरण ने पाया कि यह बार के सदस्यों से अपेक्षित मानकों का उल्लंघन था।
नेपाल : जेन-जी के प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के सम्मान में राष्ट्रीय शोक दिवस
नेपाल में बुधवार को जेन-जी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के सम्मान में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। इस मौके पर देश के सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान बंद रहे।
गृह मंत्रालय ने कहा, जेन-जी द्वारा 8 और 9 सितंबर को आयोजित विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों की स्मृति में पूरे नेपाल में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहे। इसके साथ ही विदेशों में सभी नेपाली दूतावास और मिशन भी इस मौके पर बंद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने घोषणा की थी कि 8 और 9 सितंबर को जनरेशन-जी के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को बलिदानी घोषित किया जाएगा। इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों में मारे गए 72 लोगों में 3 पुलिसकर्मी भी थे। आंदोलन के दौरान राजनीतिक नेताओं के घरों, वाहनों को फूंक दिया गया था। इस बीच देश में भारी अशांति के बाद विजयादशमी व दीपावली के त्योहारों के नजदीक आते ही लोग बाजारों में खरीदारी में भी व्यस्त हो गए हैं।
न्यूयॉर्क टाइम्स और टीएमजेड के खिलाफ अमेजन जनजाति का मुकदमा खारिज
मुकदमे में दावा किया गया था कि टीएमजेड और याहू की खबरों ने टाइम्स की रिपोर्टिंग को बढ़ा-चढ़ाकर और सनसनीखेज बनाकर पेश किया और इससे जनजाति की बदनामी हुई। इस महीने की शुरुआत में याहू को प्रतिवादी के रूप में खारिज कर दिया गया था। अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्क को सही नहीं माना और याचिका खारिज कर दी।
चार्ली किर्क पर टिप्पणी के लिए इल्हान उमर के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने गुरुवार को बताया कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के 48 मामले सामने आए हैं। इसके प्रकोप में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने वीडियो लिंक के जरिये पत्रकारों को बताया कि कांगो सरकार ने इबोला के प्रकोप की घोषणा दो हफ्ते पहले ही कर दी थी। इस दौरान 48 पॉजिटिव और संभावित मामले सामने आए हैं और 31 लोगों की मौत हो चुकी है।
पोलैंड ने यूक्रेन से मांगी मदद, रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद बढ़ी चिंता
पोलैंड के रक्षा मंत्री व्लादिस्लाव कोसिनिएक-काम्यश गुरुवार को कीव पहुंचे। उनका उद्देश्य यूक्रेन से ड्रोन युद्ध तकनीक को लेकर सहयोग प्राप्त करना है। यह कदम उस घटना के बाद उठाया गया जब पिछले हफ्ते रूसी ड्रोन पोलैंड की हवाई सीमा में घुस आए थे। यूक्रेन और रूस के बीच तीन साल से जारी युद्ध में ड्रोन का अहम रोल रहा है। ड्रोन तकनीक ने युद्ध के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे कई देश इसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
पोलैंड और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालयों के बीच ड्रोन संचालन और तकनीकी सहयोग पर समझौता होगा। पिछले हफ्ते रूसी ड्रोन को रोकने के लिए नाटो ने फाइटर जेट भेजे थे, जिससे पूर्वी यूरोप में तनाव और बढ़ गया। उधर, यूक्रेन की वायु सेना ने बताया कि बुधवार रात रूस ने 75 ड्रोन दागे, जिनमें से 48 को मार गिराया गया या जाम कर दिया गया। रूस लगातार यूक्रेन के रेलवे और ऊर्जा ढांचे को निशाना बना रहा है, जिससे आपूर्ति लाइनों को बाधित किया जा सके।
मालदीव में नया मीडिया कानून लागू, पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर सख्ती
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने गुरुवार को नया मीडिया कानून मंजूर कर दिया, जो पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की अनुमति देता है। इस कानून के तहत पत्रकारों पर 1,620 अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.35 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि मीडिया संस्थानों पर यह जुर्माना 6,485 डॉलर तक हो सकता है। कानून अधिकारियों को यह अधिकार देता है कि वे मीडिया का लाइसेंस निलंबित कर सकें, प्रसारण बीच में रोक सकें या स्थायी रूप से लाइसेंस रद्द कर सकें।
नए कानून के अनुसार, पत्रकारों को संविधान, इस्लाम, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक मूल्यों और मानवाधिकारों का सम्मान करना होगा। इसकी निगरानी और जांच के लिए सात सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। यह कानून संसद में भारी बहुमत से पारित हुआ, जबकि विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। मालदीव 2008 में बहुदलीय लोकतंत्र बना था, लेकिन तब से इसकी राजनीतिक यात्रा चुनौतीपूर्ण रही है।
