USA: जेडी वेंस या टिम वाल्ज, किसने जीती उपराष्ट्रपति पद की बहस? जानिए समीक्षकों का क्या है कहना

पोल्स में जेडी वेंस का पलड़ा भारी
बहस के दौरान डेमोक्रेट पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार टिम वाल्ज और रिपबल्किन पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने एक दूसरे पर निजी हमले करने से परहेज किया और दोनों उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों और उनकी नीतियों के मुद्दे पर फोकस रहे। बहस के बाद हुए पोल्स में दोनों के बीच मुकाबला बराबरी का बताया गया। CBS यूगॉव पोल के मुताबिक 42% लोगों ने वेंस को डिबेट का विजेता माना है। वहीं, 41% लोगों ने माना कि टिम वॉल्ज की जीत हुई। 17% लोगों ने माना कि मुकाबला बराबरी पर रहा।

पश्चिम एशिया संकट पर भी हुई बात
डिबेट की शुरुआत पश्चिम एशिया में जारी तनाव के सवाल से हुई। जिस पर दोनों ही उम्मीदवारों ने इस्राइल का समर्थन किया। मिनेसोटा गवर्नर टिम वॉल्ज ने कहा कि अमेरिका को पश्चिम एशिया में अपनी मौजूदगी बनाए रखनी चाहिए और इस्राइल के साथ खड़ा रहना चाहिए। डेमोक्रेटिक नेता ने कहा कि कमला हैरिस अपने साथी देशों की अहमियत समझती हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प का अपने सहयोगी देशों को मदद करने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। इसके जवाब में रिपब्लिकन उम्मीदवार वेंस ने कहा कि वॉल्ज के ये आरोप बेबुनियाद हैं। जब ट्रम्प राष्ट्रपति थे तो उन्होंने इस्राइल का काफी साथ दिया था। वेंस ने कहा कि हमें अपने सहयोगियों की मदद करनी चाहिए चाहे वे कहीं भी कितनी भी बुरी हालत में क्यों न हों।

वाल्ज ने कहा कि अभी दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, उनमें ट्रंप पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह हालात को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। वाल्ज ने उस दावे को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो दुनिया ज्यादा सुरक्षित थी। 

टिम वाल्ज ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप बहुत ही अस्थिर नेता हैं, जो अरबपतियों के हितों को आम आदमी के हितों से पहले रखते हैं। वाल्ज ने ट्रंप की अप्रवासन नीतियों की भी आलोचना की। वहीं जेडी वेंस ने डेमोक्रेट सरकार पर महंगाई और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर खराब प्रदर्शन करने का आरोप लगाया। वेंस ने आरोप लगाया कि कमला हैरिस और जो बाइडन ने बीते चार साल के शासनकाल में क्यों अहम मुद्दों पर काम नहीं किया। वेंस ने कहा कि अगर कमला हैरिस के पास मध्यम वर्ग के लिए कोई बेहतर योजना है तो उन्होंने बीते चार साल में क्यों उसे लागू नहीं किया?