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UK: बब्बर खालसा की फंडिंग रोकने के लिए ब्रिटेन ने लगाए कड़े प्रतिबंध, इस खालिस्तान समर्थक की संपत्ति भी सीज

Sat, 06 Dec 2025 04:51 PM IST
शिवम गर्ग वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: शिवम गर्ग Updated Sat, 06 Dec 2025 04:51 PM IST
सार

यूके सरकार ने खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन बब्बर खालसा की फंडिंग रोकने के लिए पहली बार बड़ी कार्रवाई करते हुए संपत्ति फ्रीज की और गुरप्रीत सिंह रेहल पर डायरेक्टर डिसक्वालिफिकेशन लगाया।

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UK Imposes Sanctions to Block Funding for Pro-Khalistan Terror Group Babbar Khalsa
बब्बर खालसा की फंडिंग पर रोक। - फोटो : ANI

विस्तार

यूनाइटेड किंगडम ने खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन बब्बर खालसा की फंडिंग को रोकने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार इस संगठन के खिलाफ कठोर संपत्ति फ्रीज और वित्तीय प्रतिबंध लागू किए हैं। यह कदम भारत में सक्रिय खालिस्तानी संगठनों की वैश्विक गतिविधियों पर प्रहार माना जा रहा है।

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सरकार ने गुरप्रीत सिंह रेहल पर भी कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियां फ्रीज कर दी हैं और उन्हें किसी भी ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर बनने या प्रबंधन का हिस्सा बनने से प्रतिबंधित कर दिया है। यूके ट्रेजरी के अनुसार रेहल पर भारत में सक्रिय आतंकी संगठनों के लिए फंडिंग जुटाने और हथियार खरीदने जैसी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। इसके साथ ही, यूके ने बब्बर अकाली लहर की संपत्तियों को भी सीज कर दिया है, जिसे बब्बर खालसा की गतिविधियों को बढ़ावा देने और भर्ती अभियान चलाने में शामिल पाया गया है।
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यूके ट्रेजरी ने क्या कहा?
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार रेहल और बब्बर अकाली लहर दोनों संगठनों ने आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने, नए सदस्यों की भर्ती करने, वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने और हथियार व सैन्य सामग्री की खरीद में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्हीं गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए दोनों पर तुरंत प्रभाव से आर्थिक और प्रशासनिक प्रतिबंध लागू किए गए, ताकि उनकी फंडिंग और संचालन को रोका जा सके।


हम आतंकियों को ब्रिटेन की वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग नहीं करने देंगे- यूके सरकार
यूके की आर्थिक सचिव लूसी रिग्बी ने कहा हम चुप नहीं बैठेंगे जब आतंकवादी ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। यह ऐतिहासिक कार्रवाई दिखाती है कि हम आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार हैं। यूके शांति और सौहार्द में विश्वास रखने वाले लोगों के साथ खड़ा है।

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कानूनी आधार क्या है?
यूके की यह कार्रवाई आतंकवाद विरोधी (प्रतिबंध) विनियम 2019 के तहत की गई है, जो सरकार को आतंकवाद में शामिल व्यक्तियों या संगठनों की संपत्तियां फ्रीज करने और उन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। गौरतलब है कि बब्बर खालसा पहले से ही यूके की सूची में प्रतिबंधित आतंकी संगठन है।

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