{"_id":"67a811b501ef0409db0fa241","slug":"trump-is-signing-up-local-law-officers-to-help-with-immigration-enforcement-news-in-hindi-2025-02-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Donald Trump: अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई, स्थानीय पुलिस को नए अधिकार देंगे राष्ट्रपति ट्रंप","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
Donald Trump: अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई, स्थानीय पुलिस को नए अधिकार देंगे राष्ट्रपति ट्रंप
Sun, 09 Feb 2025 07:53 AM IST
पवन पांडेय
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
Published by: पवन पांडेय
Updated Sun, 09 Feb 2025 07:53 AM IST
सार
Donald Trump: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर बड़ी कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में उनकी तरफ से इस और सख्त बनाने के लिए एक और फैसला लिया जाने वाला है। जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को नए अधिकार देने की तैयारी कर रहे हैं।
विज्ञापन
डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका
- फोटो : ANI
विस्तार
अमेरिका के इंडियाना राज्य के हैमिल्टन काउंटी में पुलिस अधिकारियों को अब अवैध प्रवासियों को पहचानने और गिरफ्तार करने की नई शक्तियां मिल सकती हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन की ओर से फिर से शुरू किए गए एक कार्यक्रम के तहत यह संभव होगा। मामले में हैमिल्टन काउंटी के अधिकारियों ने कहा कि वे लंबे समय से संघीय आव्रजन अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना चाहते थे, लेकिन बाइडन प्रशासन ने उनकी अपीलों पर ध्यान नहीं दिया। अब ट्रंप प्रशासन की ओर से सख्त नीति अपनाए जाने के बाद काउंटी के पुलिस अधिकारी इस योजना में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
जानें क्या है 287(जी) प्रोग्राम?
यह एक पुराना संघीय कार्यक्रम है, जो स्थानीय पुलिस को अवैध प्रवासियों की जांच और उन्हें हिरासत में लेने की अनुमति देता है। यह प्रोग्राम 1996 में शुरू हुआ था, लेकिन ओबामा प्रशासन के दौरान इसे सीमित कर दिया गया था। अब ट्रंप प्रशासन इसे और विस्तार देने की योजना बना रहा है, ताकि स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी गिरफ्तार करने का अधिकार मिल सके। मामले में हैमिल्टन काउंटी के चीफ डिप्टी जॉन लोवेस ने बताया, 'हम निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हम अपने समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए आईसीई (आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन) के साथ सहयोग करना चाहते हैं।'
फ्लोरिडा ने भी उठाया बड़ा कदम
उधर फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसांटिस ने शुक्रवार को घोषणा की कि फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल अब आईसीई के साथ मिलकर अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेगी और उन्हें संघीय अधिकारियों को सौंपेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम ट्रंप के उस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा, जिसमें वे अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी निर्वासन योजना लागू करना चाहते हैं।
विज्ञापन
नए कानूनों पर विवाद भी जारी
आप्रवासी अधिकार संगठनों ने इस नीति की आलोचना की है। अमेरिकी प्रवासन परिषद की निदेशक नयना गुप्ता ने कहा, 'यह कार्यक्रम नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देता है और कई बार कानूनी रूप से रह रहे लोगों को भी निशाना बनाता है।' कुछ राज्यों ने इस नीति को पहले भी लागू किया था, लेकिन नागरिक अधिकार संगठनों की शिकायतों के बाद इसे सीमित कर दिया गया था।
ट्रंप के समर्थन में कई रिपब्लिकन नेता
आईसीई ने दिसंबर तक 21 राज्यों में 135 एजेंसियों के साथ इस तरह की साझेदारी की थी और 35 अन्य एजेंसियां अभी आवेदन की प्रक्रिया में हैं। ट्रंप प्रशासन इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। कई रिपब्लिकन नेता इस नीति के समर्थन में भी हैं। टेक्सास सांसद डेविड स्पिलर ने कहा, 'ट्रंप और उनके प्रशासन के अधिकारी अकेले इतने सारे अवैध प्रवासियों को नहीं हटा सकते, इसलिए स्थानीय पुलिस की मदद जरूरी है।'
विज्ञापन
जानें क्या है 287(जी) प्रोग्राम?
यह एक पुराना संघीय कार्यक्रम है, जो स्थानीय पुलिस को अवैध प्रवासियों की जांच और उन्हें हिरासत में लेने की अनुमति देता है। यह प्रोग्राम 1996 में शुरू हुआ था, लेकिन ओबामा प्रशासन के दौरान इसे सीमित कर दिया गया था। अब ट्रंप प्रशासन इसे और विस्तार देने की योजना बना रहा है, ताकि स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी गिरफ्तार करने का अधिकार मिल सके। मामले में हैमिल्टन काउंटी के चीफ डिप्टी जॉन लोवेस ने बताया, 'हम निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हम अपने समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए आईसीई (आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन) के साथ सहयोग करना चाहते हैं।'
विज्ञापन
फ्लोरिडा ने भी उठाया बड़ा कदम
उधर फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसांटिस ने शुक्रवार को घोषणा की कि फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल अब आईसीई के साथ मिलकर अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेगी और उन्हें संघीय अधिकारियों को सौंपेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम ट्रंप के उस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा, जिसमें वे अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी निर्वासन योजना लागू करना चाहते हैं।
विज्ञापन
नए कानूनों पर विवाद भी जारी
आप्रवासी अधिकार संगठनों ने इस नीति की आलोचना की है। अमेरिकी प्रवासन परिषद की निदेशक नयना गुप्ता ने कहा, 'यह कार्यक्रम नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देता है और कई बार कानूनी रूप से रह रहे लोगों को भी निशाना बनाता है।' कुछ राज्यों ने इस नीति को पहले भी लागू किया था, लेकिन नागरिक अधिकार संगठनों की शिकायतों के बाद इसे सीमित कर दिया गया था।
ट्रंप के समर्थन में कई रिपब्लिकन नेता
आईसीई ने दिसंबर तक 21 राज्यों में 135 एजेंसियों के साथ इस तरह की साझेदारी की थी और 35 अन्य एजेंसियां अभी आवेदन की प्रक्रिया में हैं। ट्रंप प्रशासन इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। कई रिपब्लिकन नेता इस नीति के समर्थन में भी हैं। टेक्सास सांसद डेविड स्पिलर ने कहा, 'ट्रंप और उनके प्रशासन के अधिकारी अकेले इतने सारे अवैध प्रवासियों को नहीं हटा सकते, इसलिए स्थानीय पुलिस की मदद जरूरी है।'