बच्चों के सोशल मीडिया चलाने पर दुनिया में क्या नियम?: कहां इस्तेमाल पर रोक, कहां अभिभावक की इजाजत जरूरी, जानें

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भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियमों (डीपीडीपी)- 2025 का मसौदा जारी किया गया है। इन नियमों के जरिए सरकार डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को लागू कर सकती है। संसद ने लगभग 14 महीने पहले इससे जुड़े कानून को मंजूरी दी थी। हालांकि, इसके लागू होने से जुड़े नियम अब जारी किए गए हैं। फिलहाल सरकार ने नियमों के ड्राफ्ट (मसौदे) को सार्वजनिक चर्चा के लिए पोर्टल पर अपलोड किया है। इस मुद्दे पर 18 फरवरी के बाद सरकार निर्णय ले सकती है।

इस मसौदे में एक सबसे अहम नियम है बच्चों को ऑनलाइन अकाउंट बनाने की अनुमति देने से जुड़ा। दरअसल, नियम के मुताबिक अब बच्चों का डाटा जुटाने के लिए कंपनियों को उनके माता-पिता या अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसका सीधा मतलब है कि बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और इसे इस्तेमाल करने में ही उन्हें परोक्ष रूप से अभिभावकों की इजाजत की जरूरत पड़ेगी। चूंकि, अगर अभिभावक बच्चों के डाटा इस्तेमाल के लिए कंपनी को इजाजत नहीं देते तो वह (बच्चे) सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 

इस एक नियम के आने के बाद देशभर में इस पर चर्चा है कि क्या बच्चों को सोशल मीडिया चलाने की छूट होनी चाहिए और अगर यह छूट हो तो इसका दायरा क्या हो सकता है। इसके अलावा सवाल यह भी हैं कि बाकी देशों में इससे जुड़े क्या नियम हैं? अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों में बच्चों के सोशल मीडिया चलाने पर कैसा नियंत्रण है? आइये जानते हैं...