क्रीमिया इतना ख़तरनाक क्यों है?

क़ानूनी रूप से क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है - क्रीमिया के इस दर्जे को रूस ने भी मान्यता दी थी - रूस ने साल 1994 में एक समझौते पर दस्तख़त किए थे और यूक्रेन की क्षेत्रीय संप्रुभता को बनाए रखने का वचन दिया था। इस समझौते पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ़्रांस ने भी दस्तख़त किए थे।

क्रीमिया यूक्रेन में एक स्वायत्त गणराज्य है, इसकी अपनी संसद है। लेकिन साल 1995 में एक रूस समर्थक क्राईमियाई के भारी बहुमत से जीतने के कुछ समय बाद क्रीमिया के राष्ट्रपति का पद ख़त्म कर दिया गया था।

तभी से यूक्रेन की सरकार ही क्षेत्रीय संसद की सलाह से क्रीमिया के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करती रही है। लेकिन गुरुवार को क्राईमिया के सांसदों ने रूस समर्थक एक अनाधिकृत नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। शनिवार को उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शांति बहाल करने के लिए मदद मांगी थी।

क्रीमिया के सेवास्टापोल में रूस का एक बड़ा नौसैनिक अड्डा है, जहां रूस का ब्लैक सी फ़्लीट भी है। लीज़ की शर्तों के मुताबिक़ रूस की सेना अगर इस नौसैनिक अड्डे से बाहर निकलती है तो उसे इसके लिए यूक्रेन की सरकार से इजाज़त लेनी होगी।

लेकिन रूस ने अतिरिक्त सैन्य बल भेजकर और अपनी सैन्य ताक़त का इस्तेमाल कर क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया, उसने अपने बचाव में कहा है कि वो इस क्षेत्र के रूसी मूल के लोगों की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार है। इस तरह की ख़बरें भी हैं कि रूसी राजदूत क्रीमिया में रूसी पासपोर्ट बांट रहे हैं। रूस के रक्षा क़ानून "रूस के नागरिकों की रक्षा" के लिए सैन्य कार्रवाई की इजाज़त देते हैं।

क्या युद्ध छिड़ सकता है?
व्लादिमीर पुतिन न सिर्फ़ क्रीमिया बल्कि पूरे यूक्रेन में सैन्य बल तैनात करने के लिए संसद से मंज़ूरी ले चुके हैं। रूस कीएफ़ की नई सरकार को फ़ासीवादी मानता है और पूर्वी यूक्रेन में रूसी बोलने वालों की "रक्षा" के लिए सैन्य बल भेज सकता है। रक्तपात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा हुआ तो पश्चिमी यूक्रेन के राष्ट्रवादी इससे नाराज़ होंगे। इसके अंतरराष्ट्रीय परिणाम भी हो सकते हैं। पश्चिमी ताक़तें क्रीमिया को क़ब्ज़े में लेने की निंदा कर चुकी हैं।

व्लादिमीर पुतिन न सिर्फ़ क्रीमिया बल्कि पूरे यूक्रेन में सैन्य बल तैनात करने के लिए संसद से मंज़ूरी ले चुके हैं। रूस कीएफ़ की नई सरकार को फ़ासीवादी मानता है और पूर्वी यूक्रेन में रूसी बोलने वालों की "रक्षा" के लिए सैन्य बल भेज सकता है।

रक्तपात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा हुआ तो पश्चिमी यूक्रेन के राष्ट्रवादी इससे नाराज़ होंगे। इसके अंतरराष्ट्रीय परिणाम भी हो सकते हैं। पश्चिमी ताक़तें क्रीमिया को क़ब्ज़े में लेने की निंदा कर चुकी हैं।

इसकी संभावना कम है कि नेटो सैन्य कार्रवाई करेगा लेकिन इसके मध्य यूरोपीय सदस्य देश पोलैंड-यूक्रेन सीमा पर सेना की तैनाती के लिए दबाव डाल सकते हैं। पश्चिमी देश प्रतिबंध भी लगा सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति पुतिन को ये लग सकता है कि ऐसे प्रतिबंध ज़्यादा वक़्त तक टिकेंगे नहीं, जैसा कि जॉर्जिया युद्ध के वक़्त हुआ था।

साल 2008 में रूस ने दक्षिण ओसेतिया में सेना भेजी थी। रूस का कहना था कि वहां के रूसी बोलने वालों को सुरक्षा की ज़रूरत है। जॉर्जिया के सैन्य बलों को तबाह कर दिया गया। नेटो ने हस्तक्षेप न करने का फ़ैसला किया।

लेकिन क्रीमिया दक्षिण ओसेतिया से ज़्यादा बड़ा है, यूक्रेन भी जॉर्जिया से बड़ा है और क्रीमिया की जनसंख्या दक्षिण ओसेतिया के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा विभाजित है। दोनों ही ओर दांव बहुत ऊंचे हैं।

रूस को यूक्रेन का यूरोपीय संघ और नेटो के साथ पींगें बढ़ाना पसंद नहीं है। ये रूस के लिए सिर्फ़ भू-रणनीतिक लड़ाई ही नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन उस ज़मीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से रूस से जुड़ा हुआ मानते हैं।