कोरियाई देशों की शिखर वार्ता से भारत को क्या हासिल?

इस प्रक्रिया की आगे की दिशा बहुत हद तक किंम जोंग उन और अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगली मुलाकात पर निर्भर करेगी। हालांकि, उत्तर और दक्षिण कोरिया के नेताओं की मुलाकात के दौरान कामयाब शुरुआत जरूर हुई है। भारत भी कोरियाई प्रायद्वीप की घटनाओं को दिलचस्पी के साथ देख रहा है।

भारत ने हमेशा उत्तर कोरिया के निरस्त्रीकरण के लिए शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीकों का समर्थन किया है और मौजूदा घटनाक्रम भारत के लिए संतोष की वजह होगा। एक तरह से ये भारत की नैतिक जीत है। एक ऐसा रास्ता जिसका भारत बरसों से समर्थन करता रहा है, संबंधित देशों ने उसे ही अपनाया है और इस दिशा में अहम शुरुआत भी हुई है।

भारत पर क्या असर?

हालांकि, ये मानना होगा कि इन घटनाओं और उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों से मुक्त होने का भारत पर कोई सीधा प्रभाव नहीं होगा। भारत की भूराजनीतिक स्थिति और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उसके शक्ति संतुलन पर आधारभूत रुप से कोई असर नहीं होगा।

भारत हाल में अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चार देशों के नेटवर्क का हिस्सा बना है। ये नेटवर्क आने वाले सालों में कमोबेश ऐसा ही रहेगा। उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों से लैस रहे या फिर परमाणु हथियार विहीन रहे, इस बात से इस नेटवर्क की बुनियादी स्थिति और चीन के साथ इसके रिश्तों पर पर असर नहीं होगा

हालांकि, क्षेत्रीय तौर पर भारत एक उभरती हुई शक्ति है और वो चाहेगा कि उत्तर कोरिया के निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़े। हाल के महीनों में अमरीका और उत्तर कोरिया के नेताओं के बीच हुई तीखी बयानबाजी की वजह से क्षेत्रीय राजनीति खासी अप्रत्याशित रही है। हकीकत में हाल में कई मौके ऐसे आए जबकि दोनों देश सैन्य संघर्ष के काफी करीब आ गए।

भारत के लिए ऐसी स्थिति मनचाही नहीं थी। भारत चाहता है कि क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनी रहे जिससे उसकी उभरती राजनीतिक और रणनीति स्थिति आने वाले दशकों में और मजबूत हो सके। अगर ऐसा हुआ तो क्षेत्रीय राजनीति में भारत को अहम दर्जा और भूमिका मिलेगी।