ब्रिटेन में बॉस की तनख्वाह तय करेंगे कर्मचारी, सरकार ने पेश किया सुधार

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प्रधानमंत्री टेरीजा मे की सरकार ने शीर्ष अधिकारियों के बहुत अधिक वेतन के प्रति कर्मचारियों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए पिछले साल से ही इस सुधार पर विचार करना शुरू कर दिया है। यदि यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव संसद द्वारा पास हो जाता है तो कानून बन जाएगा।

इसके बाद सूचीबद्ध कंपनियों को शीर्ष अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन को सार्वजनिक करना होगा। वहीं एक ऐसा सार्वजनिक रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें उन कंपनियों का नाम दर्ज होगा जो 20 फीसदी कर्मचारियों के विरोध के बाद भी अधिकारियों और कर्मचारियों में भेदभाव रखने वाली वेतन नीति लागू करेंगी।

ऐसी उम्मीद है कि रजिस्टर में दर्ज होने से नकारात्मक प्रचार के डर कर कंपनियां कर्मचारियों के हिसाब से वेतन को तय करने में उत्साह दिखाएंगी। इससे पहले नवंबर में अधिकारियों के वेतन पर कर्मचारियों को वीटो करने का अधिकार दिया गया था

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जिसे खारिज कर दिया गया था। सामान्य कर्मचारी की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर दिए गए मत सामान्य तौर पर बाध्यकारी नहीं होंगे। दरअसल इस सुधार के माध्यम से सरकार सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहती है। हालांकि यह प्रस्ताव कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए कंपनियों को एक कर्मचारी प्रतिनिधि या एक गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने सहित कई विकल्प देगा।