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कोर्ट ने ट्रंप की दीवार निर्माण योजना रोकी, कहा- आपातकालीन फंड का नहीं किया जा सकता उपयोग
Sun, 26 May 2019 06:41 AM IST
Avdhesh Kumar
न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज सर्विस, सेन फ्रांसिस्को
न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज सर्विस, सेन फ्रांसिस्को
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Sun, 26 May 2019 06:41 AM IST
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
- फोटो : PTI
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मेक्सिको से लगती अमेरिकी सीमा पर दीवार बनाने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहम योजना पर देश की संघीय अदालत ने रोक लगा दी है। उत्तर अमेरिकी प्रांत में कैलिफोर्निया के संघीय जज हेयवुड एस. गिलियम जूनियर ने ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा के तहत दक्षिणी सीमा पर अरबों डॉलर खर्च कर दीवार बनाने की योजना पर अस्थायी रोक लगाते हुए आदेश दिया कि दीवार बनाने का काम कुछ समय के लिए टाला जाए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दीवार बनाने के लिए आपातकालीन फंड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
बता दें कि फरवरी में अरबों डॉलर की फंडिंग जरूरतों को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी और दक्षिणी सीमा पर शनिवार से ही दीवार बनाने का काम शुरू करने जा रहा था। इस बीच काम शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही दीवार बनाने को लेकर कोर्ट का यह पहला फैसला सामने आया है। इस फैसले से ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण के खिलाफ अदालत में कई अपीलें दायर की गई थीं।
ट्रंप ने अपनी घोषणा के तहत नई दीवार के आंशिक निर्माण के लिए उस धन के आवंटन का निर्देश दिया जिसके तहत नशा विरोधी अभियान चलाया जाना था। जज गिलियम ने अपने आदेश में कहा है कि अमेरिकी संसद (कांग्रेस) द्वारा धन आवंटित करने के अनुरोध को खारिज करने के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस के बिना ही धन जुटाने का रास्ता निकाला जो शक्ति पृथक्करण के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
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धनराशि के इस्तेमाल पर उठाए सवाल
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह आदेश दीवार निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय को एक अरब डॉलर की धनराशि प्रदान करने पर रोक लगाता है और अन्य 1.5 अरब डॉलर के उपयोग पर सवाल उठाता है। हालांकि यह अधिकारियों को अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करने से नहीं रोकता है। बता दें कि दीवार बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2.5 अरब डॉलर का फंड जारी किया था। 1 अरब डॉलर मार्च में जारी हुए थे, जबकि 1.5 अरब डॉलर रक्षा मंत्रालय ने मई में दिए थे। ट्रंप ने इस पूरी दीवार के निर्माण के लिए 5.7 अरब डॉलर की मांग रखी थी।
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बता दें कि फरवरी में अरबों डॉलर की फंडिंग जरूरतों को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी और दक्षिणी सीमा पर शनिवार से ही दीवार बनाने का काम शुरू करने जा रहा था। इस बीच काम शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही दीवार बनाने को लेकर कोर्ट का यह पहला फैसला सामने आया है। इस फैसले से ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण के खिलाफ अदालत में कई अपीलें दायर की गई थीं।
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ट्रंप ने अपनी घोषणा के तहत नई दीवार के आंशिक निर्माण के लिए उस धन के आवंटन का निर्देश दिया जिसके तहत नशा विरोधी अभियान चलाया जाना था। जज गिलियम ने अपने आदेश में कहा है कि अमेरिकी संसद (कांग्रेस) द्वारा धन आवंटित करने के अनुरोध को खारिज करने के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस के बिना ही धन जुटाने का रास्ता निकाला जो शक्ति पृथक्करण के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
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धनराशि के इस्तेमाल पर उठाए सवाल
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह आदेश दीवार निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय को एक अरब डॉलर की धनराशि प्रदान करने पर रोक लगाता है और अन्य 1.5 अरब डॉलर के उपयोग पर सवाल उठाता है। हालांकि यह अधिकारियों को अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करने से नहीं रोकता है। बता दें कि दीवार बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2.5 अरब डॉलर का फंड जारी किया था। 1 अरब डॉलर मार्च में जारी हुए थे, जबकि 1.5 अरब डॉलर रक्षा मंत्रालय ने मई में दिए थे। ट्रंप ने इस पूरी दीवार के निर्माण के लिए 5.7 अरब डॉलर की मांग रखी थी।
युद्ध अपराधों के दोषियों के लिए क्षमादान पर विचार
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि वे युद्ध अपराधों के आरोपी या दोषी कई सैन्य कर्मियों के लिए क्षमादान पर विचार कर रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि यह संविधान प्रदत अधिकारों का दुरुपयोग होगा। खबरों के अनुसार, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने और एक किशोर बंदी की चाकू से गोद-गोद कर हत्या करने के आरोपी नेवी सील एडवर्ड गैलाघेर के क्षमादान पर भी विचार किया जा रहा है।
गैलाघेर पर अगले सप्ताह मुकदमा शुरू होने वाला है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूएस आर्मी ग्रीन बेरेट्स के पूर्व सदस्य मैट गॉल्स्टीन को भी क्षमा किये जाने पर विचार किया जा रहा है।
गैलाघेर पर अगले सप्ताह मुकदमा शुरू होने वाला है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूएस आर्मी ग्रीन बेरेट्स के पूर्व सदस्य मैट गॉल्स्टीन को भी क्षमा किये जाने पर विचार किया जा रहा है।