लीबिया में हिंसा पर लगे रोकः पश्चिमी देश
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अमरीका और उसके चार यूरोपीय सहयोगियों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने अफ्रीकी देश लीबिया में तत्काल संघर्ष रोकने की अपील की है।
इन देशों ने एक बयान में कहा है कि लीबिया संकट का 'कोई सैन्य समाधान नहीं' है।
लीबिया के पूर्वी शहर बेनगाजी में इस्लामी विद्रोहियों और सरकारी सुरक्षा बलों के बीच हाल में हुए संघर्ष में दर्जनों लोग मारे गए।
साल 2011 में कर्नल गद्दाफी की सत्ता के पतन के बाद से देश में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है।
'खतरे में आजादी'
पश्चिमी देशों के बयान में कहा गया है कि अगर स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय चरमपंथी ताकतों को लीबिया में पनाह मिलती रही तो मुश्किल से हासिल आजादी फिर से खतरे में पड़ सकती है।
इन देशों ने कहा कि केवल लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नियमित सशस्त्र बल ही सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सक्षम होंगे।
लीबिया में अंसार अल-शरिया समेत कई इस्लामी चरमपंथी संगठनों को अमरीका समेत कई देशों में चरमपंथी संगठनों की सूची में शामिल किया है।
ये चरमपंथी संगठनों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं और उनके डर के नव निर्वाचित संसद सदस्यों को छिपकर रहना पड़ रहा है।
