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पाक संसद के डिप्टी चेयरमैन को नहीं मिला वीजा, बौखलाए सांसदों ने US को धमकाया

Mon, 13 Feb 2017 10:04 AM IST
एजेंसी/ इस्लामाबाद
एजेंसी/ इस्लामाबाद Updated Mon, 13 Feb 2017 10:04 AM IST
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US denies visa to Pak's Senate deputy chairman Maulana Abdul Ghafoor Haideri
फाइलः मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी

अमेरिका ने पाकिस्तानी संसद के डिप्टी चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को वीजा देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के इस कदम के बाद पाकिस्तानी सांसद बौखला गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पाकिस्तानी सांसदों ने अपने अमेरिकी समकक्षों से अमेरिका का बहिष्कार करने की धमकी दी है।

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पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को लेकर दोनों देशों के बीच तल्खी काफी समय से है। रविवार को खबर आई थी कि जमात उलेमा इस्लाम के महासचिव हैदरी को अगले हफ्ते 13 और 14 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रायोजित इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन (आईपीयू) की बैठक के लिए न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन यूएस एंबेसी ने वीजा देने से इनकार कर दिया।
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खबरों के मुताबिक अब्दुल गफूर हैदरी को अमेरिका विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि हैदरी को वीजा देने से इनकार करने का कारण तकनीकी है। वहीं सांसद लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सलाउद्दीन तिरमिजी को दो दिन पहले ही वीजा जारी कर दिया गया। तिरमिजि को हैदरी के साथ ही इस बैठक के लिए जाना था। 

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मुस्लिम बहुल देशों की गतिविधियों पर अमेरिका की नजर

US denies visa to Pak's Senate deputy chairman Maulana Abdul Ghafoor Haideri

बहरहाल, हैदरी को वीजा नहीं दिए जाने के कारण पाकिस्तानी संसद के चेयरमैन रजा रब्बानी ने इस समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उन्होंने दोनों सांसदों को अपना दौरा रद्द करने का निर्देश दिया है।

चेयरमैन ने नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि कोई संसदीय प्रतिनिधिमंडल तब तक अमेरिका नहीं जाएगा, जब तक वाशिंगटन या पाकिस्तान स्थित अमेरिकी दूतावास हैदरी को वीजा न दिए जाने का कारण नहीं बता देते।

सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंध के आदेश को अमेरिकी अदालत द्वारा खारिज किए जाने के कुछ दिनों बाद अमेरिका ने यह कदम उठाया है।

हालांकि अमेरिका ने इस प्रतिबंध में पाकिस्तान को अब तक शामिल नहीं किया है, लेकिन यह जरूर कहा कि वह कई और मुस्लिम बहुल देशों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। 

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