राष्ट्रपति भवन ने नहीं भरे बिल

तैयार की है जिसमें राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास और पाकिस्तानी फौज तक का नाम शामिल है।

इस लिस्ट के मुताबिक संसद, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और पुलिस भी कंपनी का बिल चुकता नहीं कर रही है।

बीबीसी के पास मौजूद लिस्ट में वैसे लोगो या संस्थाओं के नाम शामिल हैं जिनके पास कंपनी के लाख रुपए या उससे ज्यादा का बिल बाक़ी है।

इनमें से दो हजार 'डिफ़ाल्टर' ऐसे हैं जिनके पास कुल मिलाकर कंपनी का कुल उधार साढ़े सोलह अरब रुपए है। कंपनी के सबसे बड़े देनदारों में राजधानी विकास प्राधिकरण और सेना और सेना की तीनों टुकड़ियों के भीतर आने वाली संस्थाएं हैं।

दूसरे शहर
बिजली की ये कंपनी इस्लामाबाद के अलावा, रावलपिंडी, अटक, चकवाल और जेहलम को भी बिजली मुहैया करवाती है।

कंपनी का बिल न चुकता कर पाने वालों की लिस्ट में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के कई पुलिस थानों और दूसरे सरकारी कार्यालयों के नाम शामिल हैं।

बिजली सप्लाई कंपनी की लिस्ट में कई बड़ी मस्जिदों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने लंबे वक़्त से अपने बिल चुकता नहीं किए हैं।