आतंक से निपटने के लिए पाक ने उठाया बड़ा कदम

सर्वोच्च अदालत ने सैन्य अदालत की स्थापना करने के संसद के निर्णय को सही ठहराया है। 17 जजों की बेंच ने सैन्य अदालत की स्थापना के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

पेशावर के सैन्य स्कूल में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद सैन्य अदालत की स्थापना की गई थी। संसद ने सैन्य अदालत का गठन करने के लिए संविधान में 21वां संशोधन किया।

जिसके विरोध में कई याचिकाएं दाखिल की गईं थीं। अदालत ने इन सबको खारिज करते हुए सैन्य अदालत में आतंकियों के खिलाफ सुनवाई के लिए रास्ता खोल दिया है।