Pakistan Updates: इमरान खान से एफआईए ने की पूछताछ; पाकिस्तान ने अमेरिका पर भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से शनिवार को एक जांच दल ने उनके विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट में कथित तौर पर प्रमुख राज्य संस्थानों के प्रमुखों को निशाना बनाने को लेकर पूछताछ की। संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट के माध्यम से सरकार और राज्य संस्थानों के खिलाफ विद्रोह भड़काने के आरोप में शुक्रवार को खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
एफआईए की साइबर क्राइम विंग ने एक जांच शुरू की और उप निदेशक अयाज खान के नेतृत्व में इसकी जांच टीम ने अदियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक से लगभग 45 मिनट तक पूछताछ की। टीम में जांचकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे, जिन्होंने खान से पोस्ट की प्रकृति और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को कौन संभाल रहा था के बारे में पूछा। जांच जारी रखने और यह निर्धारित करने के लिए एफआईए टीम के फिर से आने की उम्मीद है कि खान के सोशल मीडिया खातों के प्रबंधन और ऐसे पोस्ट के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन जिम्मेदार है।
पाकिस्तान ने अमेरिका पर भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया
पाकिस्तान ने शनिवार को अमेरिका पर दोहरे मानक और भेदभावपूर्ण व्यवहार अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही देश के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से कथित रूप से जुड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर एकतरफा अमेरिकी प्रतिबंधों को खारिज कर दिया। कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां अंतरराष्ट्रीय शांति को खतरे में डालती हैं।
अमेरिका ने गुरुवार को कहा कि उसने पाकिस्तान में बैलिस्टिक मिसाइलों और नियंत्रित मिसाइल उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विस्तार में शामिल चार चीनी संस्थाओं, एक पाकिस्तानी कंपनी और एक चीनी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है। अमेरिकी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, विदेश मंत्रालय (मोफा) ने एक बयान में कहा, 'पाकिस्तान इस कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित मानता है। अतीत में वाणिज्यिक संस्थाओं की इसी तरह की लिस्टिंग केवल संदेह पर आधारित थी, इसमें शामिल वस्तुओं को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। किसी भी निर्यात नियंत्रण व्यवस्था और फिर भी व्यापक, कैच-ऑल प्रावधानों के तहत संवेदनशील माना जाता था।'