पाकिस्तान: IMF की शर्तें मान कर क्या फंस गए हैं इमरान? कहीं मार तो नहीं ली अपने पैर पर कुल्हाड़ी 

क्या थी IMF की शर्तें?
इमरान सरकार ने दो बिल पारित कराए हैं। इन्हें बोलचाल में ‘मिनी बजट’ कहा जा रहा है। पहला बिल 360 अरब डॉलर के वित्तीय उपायों से संबंधित है। इसके तहत कई क्षेत्रों में बिक्री कर बढ़ जाएंगे। जबकि इनकम टैक्स में रियायतें बढ़ा दी गई हैं। दूसरे बिल के तहत स्टेट बैंक ऑफ पकिस्तान को सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। ये दोनों बिल पारित कराने की शर्त आईएमएफ ने लगाई थी। इमरान सरकार के इन शर्तों पर हामी भरने के बाद ही उसने पाकिस्तान के लिए कर्ज को मंजूरी दी थी। विपक्ष का आरोप है कि पूरक वित्तीय विधेयक के जरिए आम लोगों पर बोझ बढ़ाया गया है, जबकि इनकम टैक्स में छूट देकर धनी लोगों को राहत दी गई है। नए कर से जो चीजें महंगी हो जाएंगी, उनमें दूध, चना, लाल मिर्च, आयोडीन युक्त नमक, ब्रेड, बेकरी उत्पाद आदि शामिल हैँ।

अब खुद की मौद्रिक नीति तय करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दी गई स्वायत्तता के तहत अब मौद्रिक नीति तय करने का अधिकार पूरी तरह से उसे दे दिया गया है। पाकिस्तान सरकार इस मामले में बैंक को कोई निर्देश नहीं दे सकेगी। बैंक के गवर्नर को अपने कामकाज में पूरी तरह स्वतंत्र बना दिया गया है। गवर्नर का कार्यकाल तीन से बढ़ा कर पांच साल कर दिया गया है। उसकी तनख्वाह बैंक का गवर्निंग बोर्ड तय करेगा। पहले बैंक के डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार वित्त मंत्री को था, जो उनसे छीन लिया गया है।

खबरों के मुताबिक आईएमएफ ने छह अरब डॉलर का कर्ज देने के बदले पांच शर्तें लगाई थीं। कर्ज की पहली किस्त जारी करने के बाद उसने कहा था कि अब ‘मिनी बजट’ पारित होने के बाद ही एक अरब डॉलर की अगली किस्त दी जाएगी।

मिनी बजट लाएगा देश में महंगाई
प्रमुख विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कहा है कि इस मिनी बजट से देश में महंगाई की लहर आ जाएगी। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी चीजों के दाम में तेजी से इजाफा होगा। जबकि पहले से ही देश महंगाई की मार झेल रहा है। पार्टी ने कहा है कि सरकार ने जरूरी चीजों पर से 335 अरब रुपये की टैक्स राहत वापस ले ली है, जिसकी मार गरीब लोगों पर पड़ेगी। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर जन आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि इमरान खान सरकार पहले ही जन असंतोष का सामना कर रही है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में हाल में भारी गिरावट आई है। इसके बीच ‘मिनी बजट’ उसके लिए अभिशाप और विपक्ष के लिए वरदान साबित हो सकता है।