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पाकिस्तान: 28 जनवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव हो सकते हैं, पाक निर्वाचन आयोग तारीख पर विचार कर रहा है
Sat, 28 Oct 2023 12:54 AM IST
यशोधन शर्मा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: यशोधन शर्मा
Updated Sat, 28 Oct 2023 12:54 AM IST
सार
ईसीपी का बयान राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा नकदी संकट से जूझ रहे देश में चुनाव के समय पर संदेह व्यक्त करने के बाद आया था। देश में राजनीतिक विश्लेषकों ने भी पिछले जनवरी में चुनावों में संभावित देरी के बारे में चिंता जताई है।
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पाकिस्तान का झंडा
- फोटो : Social media
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विस्तार
पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग अगले आम चुनाव के लिए 28 जनवरी की तारीख तय करने पर विचार कर रहा है। शुक्रवार को एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में आम चुनाव के लिए 28 जनवरी की तारीख तय की गई है। आगामी चुनावों के लिए अपनी तैयारी शुरू करने वाली शीर्ष चुनावी संस्था से अगले दो दिनों के भीतर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट (एससी) को लिखित रूप में अवगत कराने की उम्मीद है।
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समय पर शीर्ष अदालत द्वारा चुनाव के मामले में आयोग की प्रतिक्रिया मांगने के बाद ईसीपी शीर्ष अदालत को अवगत कराने के लिए तैयार है। यह घटनाक्रम पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने आश्वस्त करने की कोशिश की थी कि जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होने वाले आम चुनाव को स्थगित करने का कोई सवाल ही नहीं है।
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ईसीपी का बयान राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा नकदी संकट से जूझ रहे देश में चुनाव के समय पर संदेह व्यक्त करने के बाद आया था। उनके बयान में विस्तार से बताया गया है कि परिसीमन का पहला चरण पूरा हो चुका है और आपत्तियां दाखिल करने का दूसरा चरण कल पूरा हो जाएगा। हम प्रारंभिक परिसीमन के संबंध में 30 और 31 अक्टूबर से आपत्तियां सुनना शुरू करेंगे और अंतिम सूची 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।
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राजनीतिक विश्लेषकों ने जताई थी चिंता
देश में राजनीतिक विश्लेषकों ने भी पिछले जनवरी में चुनावों में संभावित देरी के बारे में चिंता जताई है। कई लोगों ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल "चुनावी मोड" में नहीं दिख रहा है, जबकि कुछ अन्य ने आगाह किया है कि कठोर सर्दियां मतदान प्रक्रिया में बाधा डाल सकती हैं।
एक बड़े आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान, अप्रैल 2022 में नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इमरान खान सरकार को हटाए जाने के बाद से राजनीतिक अनिश्चितता की चपेट में है।