India Exposing PAK: 'ओआईसी- FATF में बहरीन भारत के रुख का समर्थन करेगा'; भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का दावा
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बहरीन भारत का पुराना मित्र है और वह ओआईसी और एफएटीएफ में भारत का समर्थन करेगा। उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया और कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
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आतंक के खिलाफ भारत का पक्ष रखने बहरीन गए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को कहा कि बहरीन भारत का पुराना दोस्त है और वह इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) में भारत का समर्थन करेगा। वे इन दिनों बहरीन में मौजूद सर्वदलीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं।
'ओआईसी में बहरीन हमारा समर्थन करेगा'
एक समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि बहरीन निश्चित रूप से ओआईसी में हमारा समर्थन करेगा, जहां वह पाकिस्तान और तुर्की के साथ नहीं है। साथ ही, एफएटीएफ में भी हम यही उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि बहरीन हमारा पुराना मित्र है। इसका प्रमाण यह है कि 1947 से 1960 तक बहरीन में भारतीय रुपया चलता था। साथ ही दुबे ने आगे कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहां अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जैसी कोई बात नहीं है। जबकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
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बहरीन के उप-प्रधानमंत्री से मुलाकात
बता दें कि इससे पहले भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन के उप-प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया गया और दोनों पक्षों ने आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय दूतावास ने भी इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
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बैजयंत जय पांडा के प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेता
बात अगर बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में बहरीन गए भारतीय सांसदों की करें तो इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न पार्टियों के नेता, बैजयंत जय पांडा (भाजपा), निशिकांत दुबे (भाजपा), फंगनोन कोन्यक (भाजपा), रेखा शर्मा (भाजपा), असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM), सतनाम सिंह संधू (भाजपा), गुलाम नबी आजाद (पूर्व मुख्यमंत्री, जम्मू-कश्मीर), हर्ष श्रृंगला (पूर्व राजनयिक) जैसे नेताओं का नाम शामिल है। यह दौरा भारत और बहरीन के बीच राजनयिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।