हजारों कैदियों की एक साथ रिहाई से सहमे लोग

सरकार का कहना है कि इन लोगों को गलती तरीके से जेल में डाला गया या फिर जेल में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। लेकिन शहर के लोगों में डर है कि इतनी बड़ी संख्या में कैदियों की रिहाई से शहर की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

त्बिलिसी को अभी तक यूरोप के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। इस आम माफी के तहत जैसे ही कैदियों के पहले समूह को शहर की ग्लदानी जेल से रिहा किया गया, तो वहां मौजूद उनके रिश्देदारों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया।

पिछले साल इस जेल का एक वीडियो सामने आया था जिसमें कैदियों का शारीरिक और यौन शोषण होते हुए दिखाया गया था। बीते अक्टूबर में संसदीय चुनावों में ये बड़ा मुद्दा बना और राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली की पार्टी यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट की सरकार को हार का सामना करना पड़ा।

अपराधों का दौर
रिहा होने वालों का कहना है कि उन्हें राजनीतिक वजहों से कैद किया गया था क्योंकि उन्होंने मई 2011 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। उस वक्त प्रदर्शन हिंसक हो गया था जिसमें चार लोग मारे गए थे।

लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कैदियों की रिहाई पर राष्ट्रपति साकाशविली को भी एतराज है। उनका कहना है कि अपराधियों को रिहा करके वापस समाज में भेजा जा रहा है।

जॉर्जिया के बहुत से लोगों को भी यही चिंता सता रही है। खासकर ये चिंता उन लोगों को ज्यादा सता रही है जो जानते हैं कि साकाशविली के सत्ता संभालने से पहले देश में किस तरह हिंसक माहौल हुआ करता था।

1990 के दशक में जॉर्जिया में अपराध रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। चोरी डकैती बहुत आम थीं। आम लोग अपनी सुरक्षा के लिए भ्रष्ट पुलिस अफसरों से ज्यादा माफिया पर भरोसा करते थे।

सरकार की चुनौती
जब 2003 में साकाशविली ने पश्चिम में शिक्षित सुधारवादियों के साथ सत्ता संभाली तो हालात बदलने शुरू हुए। अब त्बिलिसी को यूरोप के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है।

लेकिन अपराधों के प्रति नई सरकार के रुख से कई सवाल उठ रहे हैं। अगर नई सरकार अपराधियों के प्रति नरम रुख अपनाती है तो क्या जॉर्जिया में फिर अपराध का बोलबाला हो जाएगा? जो लोग रिहा किए जा रहे हैं, क्या उनमें कुछ माफिया भी शामिल हैं?

फिलहाल जॉर्जिया की जेलों में अपराधी और निर्दोष, दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। वो भी जिनका शोषण हो रहा है, और वो भी जिनकी वजह से जॉर्जिया कभी इतना खतरनाक बन गया था। ऐसे में सरकार के लिए ये चुनौती है कि वो समझे किससे कितना खतरा है और किससे खतरा नहीं है।