यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन का ब्रेक्सिट समझौता मंजूर किया, पर कई बाधाएं बाकी

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- 14 नवंबर को ब्रितानी कैबिनेट ने ब्रेक्सिट ड्राफ्ट डील को मंज़ूरी दी
- नवंबर के आखिर में ड्राफ्ट डील मंज़ूरी के लिए यूरोपीय संघ के पास जाएगी
- दिसंबर में इस समझौता प्रस्ताव को ब्रिटेन की संसद में पेश किया जाएगा
- अगर संसद ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया तो अगले साल की शुरुआत में यूरोपीय संघ से हटने का बिल पेश किया जाएगा
- अगर संसद ने इसे ठुकराया तो सरकार को 21 दिनों के भीतर नया प्रस्ताव तैयार करना होगा
- ब्रितानी संसद ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी तो इसके बाद यूरोपीय यूनियन संसद को इसे सामान्य बहुमत से मंज़ूर करना होगा
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यूरोपीय संघ का कहना है कि ब्रिटेन के साथ ब्रेक्सिट से संबंधित समझौते के प्रस्तावित मसौदे पर राज़ी होने के बावजूद अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। मुख्य मध्यस्थ माइकल बर्नियर ने कहा, "दोनों पक्षों (यूरोपीय संघ और ब्रिटेन) को अभी लंबा सफर तय करना है।"

इससे पहले, ब्रितानी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने पाँच घंटे तक लंबी चर्चा के बाद ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने से संबंधित समझौते के मसौदा प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसकी जानकारी देते हुए ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे ने कहा कि ये एक निर्णायक फैसला है और उन्हें पूरा यकीन है कि ये ब्रिटेनवासियों के हित में है।

मसौदा प्रस्ताव पर सहमति के बाद अब यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच बैठकों का एक और लंबा दौर चलेगा और पहली बैठक 25 नवंबर को होगी, जहां यूरोपीय संघ की ब्रेक्सिट समझौते को मंज़ूरी दिए जाने की योजना है।

ब्रेक्सिट मुद्दे पर टेरीज़ा मे को मंत्रिमंडल का पूरा सहयोग मिला है, लेकिन उनकी असल परीक्षा संसद में होगी जहाँ इस समझौते पर मुहर लगवाना मुश्किल साबित हो सकता है।

इसका संकेत गुरुवार को सुबह उस समय मिला जब बर्नियर के ब्रितानी समकक्ष और ब्रेक्सिट सचिव डोमिनिक राब ने यह कहते हुए इस्तीफ़ा दे दिया कि वह 'अंतर्आत्मा से इस समझौते का समर्थन नहीं' कर सकते।

अब आगे क्या होगा?

• बर्नियर ने गुरुवार की सुबह ईयू काउंसिल के प्रमुख डोनल्ड टुस्क को 585 पन्ने का प्रस्तावित मसौदा समझौता सौंपा।
• बर्नियर ने कहा कि समझौता अच्छा और संतुलित है। इसके बाद वो यूरोपीय संसद को इस समझौते की जानकारी देंगे।
• टुस्क ने बर्नियर के काम की तारीफ़ की और कहा कि समझौता, "सभी 27 सदस्यों के हितों में है और यूरोपीय संघ के लिए भी बेहतर है।"

उन्होंने आने वाले दिनों की कार्ययोजना की भी जानकारी दी।

• यूरोपीय संघ के सदस्य इन दस्तावेज़ों का विश्लेषण करेंगे और हफ्ते के अंत में ये सदस्य अपने मूल्यांकन से अवगत कराएंगे।
• यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच भविष्य में कैसे संबंध होंगे, इस पर मंगलवार से पहले सहमति होनी है और इसके बाद अगले 48 घंटों में सदस्य इसका मूल्यांकन करेंगे।
• टुस्क ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद यूरोपीय संघ की परिषद 25 नवंबर को बैठक करेगी और समझौते को अंतिम रूप देगी।
• ज़रूरी है कि यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देश इस समझौते को अपनी मंज़ूरी दें।
• टुस्क ने कहा, "शुरुआत में हमें आशंका थी कि ब्रेक्सिट से कुछ मिलने वाला नहीं है, और बातचीत से सिर्फ़ नुकसान की भरपाई हो सकती है।"
• ब्रिटेन की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "आप लोगों को छोड़ते हुए मैं बेहद दुखी हूं, इस फ़ेयरवेल को कम तकलीफ़देह बनाने के लिए मैं जो भी संभव होगा वो करूंगा। ये हमारे लिए और आप सभी के लिए होगा।"
• अगर यूरोपीय संघ के सदस्य देश समझौते को मंज़ूर कर लेते हैं तो फिर 21 महीने के दौरान व्यापार समझौतों पर ध्यान देना होगा।

यूरोपीय संघ से बाहर जाएगा ब्रिटेन, प्रस्तावित ड्राफ्ट पर कैबिनेट की मुहर

यूरोपीय संघ के लिए क्या मायनेः इस समझौते को ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच तलाक़नामे के रूप में देखा जा रहा है। ज़ाहिर है अगर तलाक़ होगा तो हर्जाने की बात भी होगी। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के 39 अरब पाउंड चुकाने होंगे।

बुधवार को ब्रसेल्स में संवाददाताओं से बातचीत में बर्नियर ने कहा था कि इस समझौते में आयरलैंड के साथ सीमा मुद्दा सबसे बड़ी चिंता है।

हालांकि उन्होंने कहा कि "2020 जुलाई तक ऐसा करना संभव नहीं हो पाएगा और इसके लिए समयसीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकेगी तो हमें बैक-अप प्लान को लागू करना होगा।"

इसका मतलब है कि यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ को "एक ही कर क्षेत्र" के रूप में देखा जाएगा जहां सीमाओं पर सीमा शुल्क नहीं लगाए जाएंगे। उत्तरी आयरलैंड यूरोपीय संघ के एक बाज़ार नियमों के तहत ही रहेगा "और ये ज़रूरी है कि सीमाओं को और मुश्किल नहीं बनाया जाए।"

इस महीने के आख़िर में इस विषय पर 27 देशों के नेताओं की बैठक हो सकती है जहां मसौदे पर चर्चा की जाएगी। इस पर सहमति बनने के बाद ही ब्रेक्सिट के समझौते को ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की संसद में पेश किया जाएगा।