{"_id":"5a0a535d4f1c1b6a678bb732","slug":"india-tells-pakistan-to-end-illegal-occupation-of-pok-in-upr-united-nations","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पाकिस्तान से बोला भारत- PoK पर किया गया अवैध कब्जा खत्म करो","category":{"title":"Europe","title_hn":"यूरोप","slug":"europe"}}
पाकिस्तान से बोला भारत- PoK पर किया गया अवैध कब्जा खत्म करो
टीम डिजिटल/अमर उजाला
Updated Tue, 14 Nov 2017 12:30 PM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान सरकार के सामने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में उसके द्वारा किए गए अवैध कब्जे को खत्म करने की मांग रखी है। भारत सरकार ने यह बात स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई युनीवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (UPR) मीटिंग में कही।
2001 से 2011 के बीच भारत में दोगुना हो गया अंतरराज्यीय प्रवास
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि उसे PoK में जबरन तरीके से कब्जाई गई जमीन को खाली कर वहां रह रहे लोगों को परेशान करना और मारना बंद करना चाहिए। इसके साथ ही धर्मपरिवर्तन, नाबालिगों की शादी, हिंदू, सिख और ईसाई महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को बंद करने को भी कहा गया है।
विज्ञापन
भारत ने पाकिस्तान से यह भी कहा है कि ईशनिंदा कानून का गलत इस्तेमाल, नाबालिगों को मौत की सजा देना, दिव्यागों को मारना भी बंद होना चाहिए।
विज्ञापन
2001 से 2011 के बीच भारत में दोगुना हो गया अंतरराज्यीय प्रवास
विज्ञापन
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि उसे PoK में जबरन तरीके से कब्जाई गई जमीन को खाली कर वहां रह रहे लोगों को परेशान करना और मारना बंद करना चाहिए। इसके साथ ही धर्मपरिवर्तन, नाबालिगों की शादी, हिंदू, सिख और ईसाई महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को बंद करने को भी कहा गया है।
विज्ञापन
भारत ने पाकिस्तान से यह भी कहा है कि ईशनिंदा कानून का गलत इस्तेमाल, नाबालिगों को मौत की सजा देना, दिव्यागों को मारना भी बंद होना चाहिए।
क्या है UPR?
United Nations
- फोटो : File Photo
यूएन की जनरल एसेंबली (UNGA) ने 2006 में इसकी शुरुआत की थी, इसमें देखा जाता है कि किसी देश में मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। 2008 में हुई ऐसी मीटिंग में पाकिस्तान से 51 सिफारिश की गई थीं जिसमें से उसने 43 को पूरा करने की बात कही और 8 को नकार दिया। वहीं 2012 में पाकिस्तान से 167 सिफारिश की गई थीं जिसमें से उसने 126 को माना, 34 को नोट किया और सात को रिजेक्ट कर दिया।
