यूरोपियन संसद ने पाक को लताड़ा, मिलट्री कोर्ट और ईशनिंदा के खिलाफ प्रस्ताव पास

यूरोपीय यूनियन की संसद के सदस्य ने कहा कि पाकिस्तान में मानवाधिकारों के हनन का स्तर बेहद चिंतनीय है। यहां तक कि आरोपियों को बचाव का मौका तक नहीं दिया जाता। या तो उन्हें मार दिया जाता है, या उन्हें गायब कर दिया जाता है।

Protection of human rights in very bad condition in Pak, defenders of which face unfair trials, are killed or disappear:Member European Parl pic.twitter.com/yucB0yN4oj

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— ANI (@ANI_news) June 15, 2017

European Parl resolution: Concerned at continued use of blasphemy law in Pak, believe this is heightening climate of religious intolerance pic.twitter.com/QVEXsqqHhR

— ANI (@ANI_news) June 15, 2017

पाकिस्तान पर पेश प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपने यहां तत्काल सैन्य अदालतों को पारदर्शी रूप से सिविल अदालतों में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू करे।

European Parliament in resolution on Pakistan, calls for an immediate and transparent transition to independent civilian courts #Pakistan

— ANI (@ANI_news) June 15, 2017

यूरोपीय संसद पाकिस्तान में सैन्य बलों को मिली खूली छूट को लेकर चिंतित है। उसने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह पाक सेना के क्रियाकलापों पर गंभीरता से नजर रखे। 

European Parl"concerned" over broad freedom of operation granted to security forces,calls on Pak to ensure better oversight of their actions

— ANI (@ANI_news) June 15, 2017

ईयू संसद ने पाकिस्तानी सरकार और सक्षम अधिकारियों से आग्रह किया है कि सैन्य बलों की हिरासत में होने वाली मौतों की गहन और बिना किसी पक्षपात के जांच करे। 

European Parliament urges Pak competent authorities to undertake prompt,impartial probe into deaths in custody & killings by security forces

— ANI (@ANI_news) June 15, 2017

European Parl: Pak now has one of the largest death row populations globally. Cases reported of executions while appeal mechanisms were on

— ANI (@ANI_news) June 15, 2017