US: अमेरिका में छुट्टी पर भेजे गए शिक्षा विभाग के कई कर्मचारी, ट्रंप के DEI विरोधी आदेश के तहत कार्रवाई

अमेरिकी सरकार के संघीय कर्मचारियो के काम करने वाले शेरिया स्मिथ ने बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि कितने कर्मचारी छुट्टी पर भेजे गए हैं या इसके पीछे क्या वजह है। हालांकि, उन्होंने बताया कि अधिकांश कर्मचारी जो छुट्टी पर भेजे गए हैं, वे डीईआई की पहलों में काम नहीं करते थे। वे विभाग के विभिन्न कार्यालयों में काम करते हैं। स्मिथ सरकारी कर्मचारी संघ स्थानी-252 की अध्यक्ष हैं।  

55 कर्मचारियों को मिले प्रशासनिक अवकाश के ईमेल
यह बदलाव अरबपति कारोबारी एलन मस्क के विभाग के कार्यक्रमों में कटौती और कर्मचारियों की छंटनी की वजह से हुआ है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में नया सरकारी दक्षता विभाग बनाया गया है। शिक्षा विभाग के कम से कम 55 कर्मचारियों को शुक्रवार को ईमेल प्राप्त हुए, जिनमें बताया गया कि वे राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के मुताबिक तत्काल प्रशासनिक अवकाश पर भेजे जा रहे हैं। ईमेल में यह भी कहा गया कि यह कार्रवाई किसी भी अनुशासनात्मक उद्देश्य के लिए नहीं की गई है। 

ये कर्मचारी अपने सरकारी ईमेल खातों तक पहुंच खो चुके हैं और उन्हें कार्यालय न आने का निर्देश दिया गया है। इन कर्मचारियों में विभाग के विभिन्न क्षेत्र के स्टाफ सदस्य और प्रबंधक शामिल हैं, जो वॉशिंगटन और देशभर के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत हैं। 
 
ट्रंप के पहले कार्यकाल में विविधता कार्यक्रमों को मिला था बढ़ावा
शेरिया स्मिथ के मुताबिक, इन कर्मचारियों में से अधिकांश ने विभाग की ओर से दिए जा रहे विविधता प्रशिक्षण को स्वेच्छा से लिया था। कई वर्षों से विभाग द्वारा 'डाइवर्सिटी चेंज एजेंट' कार्यक्रम प्रचारित किया जा रहा था। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी इसे बढ़ावा दिया गया था। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि इस कदम से विभाग के मुख्य कार्यों जैसे संघीय छात्र ऋण और एफएएफएसए फॉर्म के प्रबंधन में दिक्कतें आ सकती हैं। इन कर्मचारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बात की, क्योंकि उन्हें बदले की कार्रवाई का डर है। 

शिक्षा विभाग के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे ट्रंप?
ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि संघीय सरकार के सभी डीईआई कर्मचारियों को भुगतान अवकाश पर भेजा जाए और फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। राष्ट्रपति के मुताबिक, यह कदम एक व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है, जिसमें विविधता कार्यक्रमों को खत्म किया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक ये कार्यक्रम नस्लवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग को बंद करने का वादा किया था, क्योंकि उनका मानना है कि यह विभाग 'कट्टरपंथियों और वामपंथियों से घिरा हुआ है और इसकी शक्ति राज्यों और स्कूलों को सौंपी जानी चाहिए।