बाइडन की चीन नीति पर अमेरिका में बढ़ा असमंजस: ड्रैगन को घेरना भी चाहते हैं और नाम भी नहीं लेना चाहते
अमेरिकी विश्लेषकों का कहना है कि चीन में अमेरिकी अधिकारियों को अपमानित होना पड़ा है। दो हफ्ते पहले राष्ट्रपति बाइडन के जलवायु दूत जॉन केरी चीन गए, तो वहां उन्हें भी अपमान झेलना पड़ा। चीन के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। व्यक्तिगत रूप से उन्हें मिलने के लिए चीन ने जूनियर अधिकारियों को भेज दिया।
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Add as a preferredअमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडन की चीन नीति की आलोचना तेज होती जा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि बाइडन की नीति एक ही केक को खाने और उसे बचा कर भी रखने की कोशिश जैसी है। वे चीन को घेरना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए होने वाली पहल में खुल कर चीन का नाम लेना नहीं चाहते। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ बने ताजा त्रिगुट के सिलसिले में भी यही बात जाहिर हुई है।
गुरुवार को (भारतीय समय के अनुसार) अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने मिल कर त्रिगुट बनाने का एलान किया। इसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन परमाणु हथियार क्षमता से लैस पनडुब्बियां बनाने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे। एक ऑनलाइन वीडियो वार्ता बाइडन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई पनडुब्बियां इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। लेकिन तीनों में से किसी नेता ने खुल कर चीन का नाम नहीं लिया। यह नहीं कहा कि इस पहल का मकसद दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकना है।
अमेरिकी मीडिया में छपी टिप्पणियों में कहा गया है कि इस पहल का मकसद क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए अमेरिका ने भले सीधे चीन का नाम न लिया हो, लेकिन इस पर चीन कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। वेबसाइट एक्सियोस.कॉम के मुताबिक ताजा पहल का औपचारिक एलान से कुछ देर पहले बाइडन प्रशासन के एक अधिकारी ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी। उस वरिष्ठ अधिकारी से यह पूछा गया कि प्रशासन खुल कर क्यों नहीं कह रहा है कि इस पहल में ध्यान चीन पर केंद्रित है। इसके जवाब में अधिकारी ने कहा- ‘मैंने जितना कहा है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इस पहल का निशाना कोई एक देश नहीं है।’
विश्लेषकों के मुताबिक जो बाइडन ने अपने नजरिए की व्याख्या चीन के साथ ‘चरम प्रतिस्पर्धा’ कह कर की है। लेकिन ये साफ है कि चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया है। बाइडन की समझ यह है कि चीन के साथ अमेरिकी रुख को अलग-अलग श्रेणियों में बांट कर देखा जा सकता है। इसके तहत चीन सरकार के समर्थन होने से वाली हैकिंग, शिनजियांग में कथित मानवाधिकार दमन, कथित अनुचित व्यापार व्यवहार आदि के प्रति अमेरिका सख्त रुख रखेगा। लेकिन वह जलवायु परिवर्तन जैसे मसलों पर चीन के साथ सहयोग भी करेगा।
लेकिन अमेरिकी विश्लेषकों का कहना है कि ये समझ कारगर साबित नहीं हुई है। इसका नतीजा हुआ है कि अमेरिकी अधिकारियों को अपमानित होना पड़ा है। दो हफ्ते पहले राष्ट्रपति बाइडन के जलवायु दूत जॉन केरी चीन गए, तो वहां उन्हें भी अपमान झेलना पड़ा। चीन के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। व्यक्तिगत रूप से उन्हें मिलने के लिए चीन ने जूनियर अधिकारियों को भेज दिया। जबकि जुलाई में तालिबान के प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए चीन के वरिष्ठ अधिकारी गए थे।
बाइडन प्रशासन भी अब यह स्वीकार कर रहा है कि चीन के साथ संबंधों में कोई प्रगति नहीं हो रही है। इसीलिए पिछले गुरुवार को जो बाइडन ने अपनी पहल पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की। लेकिन उस दौरान भी कोई प्रगति होने के संकेत नहीं हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ने फोन इसलिए किया, ताकि चीन के साथ प्रतिस्पर्धा टकराव का रूप न ले।
इस बारे में सीआईए के पूर्व अधिकारी क्रिस जॉनसन ने कहा है- ‘अगर राष्ट्रपति बाइडन शी जिनपिंग को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम टकराव को हाथ से नहीं निकलने देना चाहते, लेकिन साथ ही वे चीन पर सैनिक दबाव भी बढ़ाना चाहते हैं, तो साफ है कि बातचीत कहीं आगे नहीं बढ़ेगी।’
