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हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को दबाने के लिए चीन ने सेना तैनात करने की चेतावनी दी
Wed, 24 Jul 2019 06:56 PM IST
अमर शर्मा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 24 Jul 2019 06:56 PM IST
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चीनी सेना (फाइल फोटो)
- फोटो : BBC
चीन की सेना ने हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में तथा चीन को प्रत्यर्पण करने वाले विधेयक के विरोध में प्रदर्शन करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि स्थानीय सरकार के आग्रह पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए वह वहां अपने सैनिकों को तैनात कर सकती है।
स्थानीय सरकार द्वारा चीन को प्रत्यर्पण की मंजूरी देने की योजना के खिलाफ हांगकांग में हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है और सरकार की इस व्यवस्था के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आये हैं।
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के सैनिक अभी हांगकांग की एक छावनी में तैनात हैं।
चीनी सैनिकों की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करते हुए रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू छियान ने बुधवार को मीडिया से कहा कि अगर स्थानीय सरकार आग्रह करती है तो छावनी में रह रहे पीएलए के सैनिकों को हांगकांग में तैनात किया जा सकता है।
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वू ने कहा कि हांगकांग में जो भी हो रहा है उसपर हम नजर रखे हुए हैं। खास तौर से 21 जुलाई को केंद्रीय सरकार के जनसंपर्क कार्यालय पर हुए कट्टरपंथियों के हिंसक हमले पर भी हमारी पैनी नजर है।
प्रवक्ता ने कहा कि कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों का कुछ व्यवहार केंद्र सरकार के अधिकार को चुनौती दे रहा है, जो एक देश और दो प्रणाली की तरह है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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स्थानीय सरकार द्वारा चीन को प्रत्यर्पण की मंजूरी देने की योजना के खिलाफ हांगकांग में हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है और सरकार की इस व्यवस्था के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आये हैं।
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पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के सैनिक अभी हांगकांग की एक छावनी में तैनात हैं।
चीनी सैनिकों की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करते हुए रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू छियान ने बुधवार को मीडिया से कहा कि अगर स्थानीय सरकार आग्रह करती है तो छावनी में रह रहे पीएलए के सैनिकों को हांगकांग में तैनात किया जा सकता है।
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वू ने कहा कि हांगकांग में जो भी हो रहा है उसपर हम नजर रखे हुए हैं। खास तौर से 21 जुलाई को केंद्रीय सरकार के जनसंपर्क कार्यालय पर हुए कट्टरपंथियों के हिंसक हमले पर भी हमारी पैनी नजर है।
प्रवक्ता ने कहा कि कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों का कुछ व्यवहार केंद्र सरकार के अधिकार को चुनौती दे रहा है, जो एक देश और दो प्रणाली की तरह है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।