Bangladesh: बांग्लादेश में कब होंगे चुनाव? अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने खुद दी जानकारी

बांग्लादेश की आजादी के मौके पर किया एलान
बांग्लादेश ने आज ही के दिन भारत की मदद से पाकिस्तान से आजादी पाई थी। बांग्लादेश आज अपनी आजादी की 53वीं वर्षगांठ मना रहा है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को राजधानी ढाका में राष्ट्रीय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद राष्ट्रीय प्रसारण में मोहम्मद यूनुस ने देश को संबोधित किया। इसी संबोधन में यूनुस ने कहा कि 2025 के अंत तक या फिर 2026 की शुरुआत में बांग्लादेश में आम चुनाव होंगे। पिछले महीने ही यूनुस ने बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने से इनकार कर दिया था और इसकी वजह उन्होंने संविधान और चुनाव आयोग समेत अन्य संस्थाओं में सुधार का हवाला दिया था। 

यूनुस ने संविधान और विभिन्न संस्थानों में कई सुधारों की निगरानी के लिए एक आयोग का गठन किया है। यूनुस ने अपने संबोधन में कहा कि 'चुनाव की तारीख इस बात पर निर्भर करेगी कि राजनीतिक दल किस बात पर सहमत होते हैं।' यूनुस ने कहा, 'मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि चुनाव की व्यवस्था करने से पहले सुधार किए जाने चाहिए। अगर राजनीतिक दल न्यूनतम सुधारों, जैसे कि त्रुटिहीन मतदाता सूची के साथ ही चुनाव कराने पर सहमत होते हैं, तो चुनाव नवंबर के अंत तक कराए जा सकते हैं। लेकिन चुनाव सुधारों को पूरा करने के चलते कुछ महीनों की देरी हो सकती है।'

इस विजय दिवस नहीं हुआ परेड का आयोजन
मोहम्मद यूनुस ने इस साल के आजादी के जश्न को और भी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि 'दुनिया की सबसे खराब निरंकुश सरकार' के सत्ता से बेदखल होने के चलते ये बेहद खास है। इस अवसर पर अपने भाषण में यूनुस ने देश के संस्थापक नेता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र नहीं किया। विजय दिवस पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किए जाने की याद में मनाया जाता है। भारत की ऐतिहासिक जीत के कारण ही बांग्लादेश को आजादी मिली। आजादी के बाद से ही चली आ रही परंपरा से हटकर इस बार विजय दिवस के मौके पर बांग्लादेश ने राजधानी में विजय दिवस परेड का आयोजन नहीं किया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बताया कि देश के सशस्त्र इस बार काफी व्यस्त हैं और सत्ता परिवर्तन के बाद से वे हालात को नियंत्रित करने में जुटे हैं, जिसकी वजह से इस साल विजय दिवस परेड का आयोजन नहीं किया गया।

आरक्षण के खिलाफ आंदोलन के चलते गई थी शेख हसीना की सरकार
बांग्लादेश में 5 जून को हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले से नौकरियों में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था। इस कोटे का लाभ बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के परिजनों को दिया जाना था। इसके खिलाफ ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। धीरे-धीरे ये विरोध प्रदर्शन की आग पूरे देश में फैल गई और लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों के दबाव में आरक्षण खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर प्रदर्शनकारी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। इसके चलते हिंसा इतनी बढ़ी कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और उन्होंने भारत में शरण ली। इसके बाद सेना ने देश की कमान संभाल ली। बाद में एक अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को उसका मुख्य सलाहकार बनाया गया।