NSG में सदस्यता न मिलने के बाद भी आई भारत के लिए खुशखबरी

आप को बता दें कि इसी महीने के शुरू में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक के बाद अमेरिका ने एक संयुक्त बयान में भारत को ‘प्रमुख रक्षा सहयोगी’ की मान्यता दी।

ओबामा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘हमलोग कुछ खास तलाश रहे हैं। इस तरह की भाषा आपने किसी भी हथियार हस्तांतरण विधान या हमारी किसी मौजूदा नीतियों में नहीं देखी होगी। यह नया मार्गदर्शन और नई भाषा है जो उन खास चीजों को परिलक्षित करता है जिसे हमने अपनी रक्षा साझेदारी के तहत भारत के साथ किया है।’

दरअसल में भारत ने अपने निर्यात नियंत्रण उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई है उसके अनुरूप इस मान्यता के तहत अब भारत को दोहरे इस्तेमाल वाली टेक्नॉलोजी की विशाल श्रृंखला तक बिना लाइसेंस के पहुंच मिलेगी।

अधिकारी ने ये माना कि नई दिल्ली में एक छवि यह भी बन रही है कि भारत को अमेरिका से वो तकनीकें नहीं मिल रही जो इसे चाहिए। उस अधिकारी ने पीटीआई से कहा कि कुछ तकनीकें ऐसी है जिसे हम दुनिया में किसी भी देश के साथ शेयर नहीं करते।

उन्होंने कहा, ‘(हकीकत में) सभी निर्यातों का केवल एक प्रतिशत से भी कम (भारत के लिए) इनकार किया गया है। इसे भारत के कारण नहीं, बल्कि वैश्विक अमेरिकी लाइसेंस नीतियों के कारण खारिज किया गया है, क्योंकि हमलोग दुनिया में किसी के भी साथ इन निश्चित प्रौद्योगिकियों को साझा नहीं कर सकते हैं।’

उन्होंने यह भी कहा कि भारत अमेरिका का बड़ा रक्षा सहयोगी है और इसलिए भारत उन देशों की हैसियत का है जो औपचारिक रूप से हमारे मित्र हैं।