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ट्रंप के होटल का शराब लाइसेंस रद्द करने की मांग, आलोचकों ने दिया खराब चरित्र का हवाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Updated Thu, 21 Jun 2018 12:55 PM IST
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Donald Trump
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अमेरिका के धार्मिक नेताओं तथा पूर्व न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चरित्र और ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए उनके होटल ट्रंप इंटरनेशनल होटल का शराब का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। अल्कोहलिक बेवरेज कंट्रोल बोर्ड को भेजी गयी शिकायत में कहा गया है कि ट्रंप इंटरनेशनल होटल के वास्तविक मालिक डोनाल्ड ट्रंप अच्छे चरित्र के इंसान नहीं हैं। स्थानीय नियमों के अनुसार शराब लाइसेंस के लिए धारक का अच्छे चरित्र का होना अनिवार्य है।
शिकायत में आगे कहा गया है, बहरहाल बोर्ड द्वारा चरित्र की जांच लाइसेंस के आवेदन या नवीकरण के समय की जाती है, लेकिन ट्रंप के खराब व्यवहारों से यह आवश्यक हो जाता है कि बोर्ड अभी उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करे। शिकायत पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व न्यायाधीश हेनरी कैनेडी जूनियर और जोआन गोल्डफ्रैंक, धार्मिक नेता विलियम लामार चतुर्थ, जेनिफर बटलर और टिमोथी टी बडी तथा रब्बी आरोन पोटेक एवं रब्बी जैक मोलिन शामिल हैं।
मैरीलैंड और वाशिंगटन राज्य के वकीलों ने कहा कि धनी और शक्तिशाली लोगों को कोई वैधानिक छूट नहीं दी गयी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप इंटरनेशनल होटल के जरिये अवैध भुगतान लिया गया है।
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हालांकि ट्रंप के वकील ने आरोप का विरोध करते हुए कहा कि सारे भुगतान पूरी तरह वैधानिक हैं, क्योंकि ट्रंप ने इनके बदले में कोई पेशकश नहीं की। इस मामले में जुलाई के अंत तक फैसला आने का अनुमान है।
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शिकायत में आगे कहा गया है, बहरहाल बोर्ड द्वारा चरित्र की जांच लाइसेंस के आवेदन या नवीकरण के समय की जाती है, लेकिन ट्रंप के खराब व्यवहारों से यह आवश्यक हो जाता है कि बोर्ड अभी उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करे। शिकायत पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व न्यायाधीश हेनरी कैनेडी जूनियर और जोआन गोल्डफ्रैंक, धार्मिक नेता विलियम लामार चतुर्थ, जेनिफर बटलर और टिमोथी टी बडी तथा रब्बी आरोन पोटेक एवं रब्बी जैक मोलिन शामिल हैं।
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मैरीलैंड और वाशिंगटन राज्य के वकीलों ने कहा कि धनी और शक्तिशाली लोगों को कोई वैधानिक छूट नहीं दी गयी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप इंटरनेशनल होटल के जरिये अवैध भुगतान लिया गया है।
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हालांकि ट्रंप के वकील ने आरोप का विरोध करते हुए कहा कि सारे भुगतान पूरी तरह वैधानिक हैं, क्योंकि ट्रंप ने इनके बदले में कोई पेशकश नहीं की। इस मामले में जुलाई के अंत तक फैसला आने का अनुमान है।