अमेरिका में सख्त होंगे एच-1 बी वीजा के नियम, भारतीयों को आएंगी मुश्किलें
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एच1-बी वीजा कार्यक्रम में बड़े बदलाव लाने संबंधी विधेयक को दो सांसदों ने अमेरिकी कांग्रेस में फिर पेश किया है। एच1-बी वीजा के जरिये भारत और अन्य देशों के कुशल पेशेवर अमेरिकी में उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में नौकरी करते हैं। इन सांसदों ने कहा कि इस विधेयक से कार्य वीजा का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी।
अमेरिकी संसद (कांग्रेस) में रिपब्लिकन पार्टी के डैरेल इसा तथा स्कॉट पीटर्स ने ‘प्रोटेक्ट एंड ग्रो अमेरिकन जॉब्स एक्ट’ विधेयक दोबारा पेश किया है। इसमें एच1-बी वीजा के लिए पात्रता की महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव है। इस विधेयक में एच1-बी वीजा का न्यूनतम वेतन एक लाख डॉलर वार्षिक और मास्टर डिग्री की छूट को खत्म करने का प्रस्ताव है। इन सांसदों का कहना है कि विधेयक से एच1-बी वीजा का दुरुपयोग रोका जा सकेगा और इससे यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि नौकरियां दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को ही उपलब्ध हों।
यह विधेयक अमेरिका स्थित कंपनियों डिज्नी, सोकाल एडिसन तथा अन्य पर एच1-बी वीजा कार्यक्रम के दुरुपयोग का आरोप लगने के बाद आया है। इन कंपनियों पर अमेरिकी पेशेवरों की जगह विदेशी लोगों की नियुक्तियों का आरोप लग रहा है, जिसे लेकर अमेरिकी कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही थी। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में भी यह मुख्य मुद्दा बना था।
अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों को आएंगी मुश्किलें
20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा भी आव्रजन संबंधी नियमों में परिवर्तन कर अमेरिकी युवाओं में नौकरी के अवसर खड़े करना है। इस संबंध में उन्होंने श्रम विभाग को पहले ही दिन सक्रिय हो जाने के लिए कहा है।
अमेरिकी संसद में जो विधेयक वहां के दो रिपब्लिकन सांसदों ने रखा है उसके पास हो जाने पर अमेरिका में रह रहे भारतीय पेशेवरों के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अमेरिकी कंपनियां भारतीय पेशेवरों को नौकरी पर रखना अधिक पसंद करती हैं, क्योंकि अमेरिकी नागरिक कम घंटे काम के एवज में वेतन व सुविधाएं अधिक मांगते हैं, जबकि भारतीय युवा कम वेतन व सुविधाओं पर अधिक देरी तक काम करते हैं।
भारतीयों की मदद के लिए दफ्तर खुलना शुरू
वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने वीजा संबंधी मुश्किलों को दूर करने के लिए कार्यालय शुरू किए हैं। इनसे भारतीय मूल के लोगों की अमेरिकी कानून के दायरे में हर संभव मदद की जाएगी। अमेरिका में ऐसे कार्यालय न्यूयॉर्क, अटलांटा, ह्यूस्टन, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को में भी खोले जाने हैं।