आंतरिक मामलों में दखल देने से बचें

संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 67वें सत्र के दौरान ‘राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून का शासन’ विषय पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए पुरी ने यहां कहा कि अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने और  कानून के शासन को प्रोत्साहित करने में विवादों का शांतिपूर्ण समाधान महत्वपूर्ण है। पूरी ने कहा कि हमारा मानना है कि नए कानून बनाना राष्ट्रीय विधायिका का विशेष अधिकार है और सभी को नियंत्रित करने के लिए कानून आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि भारत का यह मानना है कि लोकतंत्र, आर्थिक वृद्धि, सतत विकास, लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने, गरीबी तथा भूख के उन्मूलन और मानवाधिकारों के संरक्षण जैसे मुद्दों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून का शासन लागू करना जरूरी है। पुरी ने साथ ही यह भी कहा कि भारत दृढ़ता के साथ आतंकवादी गतिविधियों की कड़ी निंदा करता है, चाहे वे कहीं भी हों और किसी ने भी उन्हें अंजाम दिया हो। उन्होंने कहा कि हम इस समस्या के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई में भरोसा करते हैं।