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Maldives: भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर हुए समझौते को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, बोली मालदीव सरकार
Thu, 28 Mar 2024 02:34 AM IST
यशोधन शर्मा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, माले
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, माले
Published by: यशोधन शर्मा
Updated Thu, 28 Mar 2024 02:34 AM IST
सार
यहां तैनात लगभग 25 भारतीय सैन्य कर्मियों का पहला जत्था 10 मार्च की समय सीमा से पहले सहमति के अनुसार हेलीकॉप्टर के संचालन को एक भारतीय नागरिक दल को सौंपने के बाद द्वीप राष्ट्र से रवाना हो गया।
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Indian military personnel in Maldives
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
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मालदीव सरकार ने कहा है कि वह द्वीपसमूह राष्ट्र में तैनात 88 भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाने के लिए भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौते का विवरण सार्वजनिक नहीं करेगी। मीडिया की बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) ने 11 मार्च को एक घोषणा की थी। इसके तहत यहां तैनात लगभग 25 भारतीय सैन्य कर्मियों का पहला जत्था 10 मार्च की समय सीमा से पहले सहमति के अनुसार हेलीकॉप्टर के संचालन को एक भारतीय नागरिक दल को सौंपने के बाद द्वीप राष्ट्र से रवाना हो गया।
दोनों पक्षों के बीच 2 फरवरी को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद, मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत 10 मई तक मालदीव में तीन विमानन प्लेटफार्मों का संचालन करने वाले अपने सैन्य कर्मियों को हटा देगा। इसके चलते प्रक्रिया का पहला चरण 10 मार्च. को पूरा हो जाएगा।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पुष्टि की है कि 10 मई के बाद कोई भी भारतीय सैन्यकर्मी, यहां तक कि नागरिक कपड़ों में भी, उनके देश में मौजूद नहीं रहेगा। एक समाचार पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, मुइज्जू ने कहा है कि सैनिकों की वापसी की सर्वसम्मति से भारत सरकार के साथ जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, इस समझौते के तहत भारतीय सैनिकों को हटाने की प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं।
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दोनों पक्षों के बीच 2 फरवरी को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद, मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत 10 मई तक मालदीव में तीन विमानन प्लेटफार्मों का संचालन करने वाले अपने सैन्य कर्मियों को हटा देगा। इसके चलते प्रक्रिया का पहला चरण 10 मार्च. को पूरा हो जाएगा।
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मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पुष्टि की है कि 10 मई के बाद कोई भी भारतीय सैन्यकर्मी, यहां तक कि नागरिक कपड़ों में भी, उनके देश में मौजूद नहीं रहेगा। एक समाचार पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, मुइज्जू ने कहा है कि सैनिकों की वापसी की सर्वसम्मति से भारत सरकार के साथ जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, इस समझौते के तहत भारतीय सैनिकों को हटाने की प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं।
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