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मुजफ्फरनगर दंगे पर सहाय आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Mon, 07 Mar 2016 09:23 AM IST
दंगे
दंगे - फोटो : pti
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मुजफ्फरनगर दंगे की जांच के लिए बने जस्टिस विष्णु सहाय आयोग ने पूरे मामले में शुरुआती घटना के बाद सरकार के फैसलों पर ही अंगुली उठाई है। 
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आयोग ने यहां तक कह दिया है कि सरकार के एक फैसले से तो बहुसंख्यक समाज खास तौर पर जाट समुदाय में तीखी प्रतिक्रिया हुई। 

उनमें यह संदेश भी गया कि सरकार मुस्लिमों की पक्षधर है और उनके प्रभाव में काम हो रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आयोग की रिपोर्ट रविवार को विधानसभा में रखा।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उन 14 वजहों की चर्चा की है, जिनसे दंगे की स्थिति बद से बदतर होती गई। साफ तौर पर कहा गया है कि दंगे के बाद डीएम सुरेंद्र सिंह और एसएसपी मंजिल सैनी के तबादलों से इस मामले में प्रभावित जाट समुदाय में गलत संदेश गया और आक्रोश भड़का। 

आयोग ने इसे भी बेहद गंभीर व दंगे भड़कने की मुख्य वजह बताया। तत्कालीन डीएम कौशल राज शर्मा को लेकर आयोग ने कहा कि उनके 30 अगस्त 2013 को कादिर राणा व अन्य व्यक्तियों से ज्ञापन लिए जाने की वजह से हिंदू आक्रोशित हुए। 

यही आक्रोश दंगों का मुख्य कारण बना। आयोग ने यह भी कहा है कि उसका मानना है कि जिन परिस्थितियों में शर्मा ने ज्ञापन लिया गया, उसमें उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। 

अगर वह ज्ञापन न लेते तो उस दिन मुजफ्फरनगर में कुछ भी हो सकता था। ऐसे में आयोग ने शर्मा की प्रशंसा करते हुए उन्हें ज्ञापन लेने के लिए दोषी नहीं माना गया है। 
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दंगे के लिए 4 अफसरों को उत्तरदायी ठहराया

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