टीईटी अनिवार्यता पर सांसद केंद्र सरकार से करें पुनर्विचार : शिक्षक संघ

संघ के जिलाध्यक्ष भगत सिंह भंडारी ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी को भेजे पत्र में कहा है, एक सितबंर को सर्वोच्च न्यायलय ने टीईटी को अनिवार्य कर दिया है। जबकि 2010 में आरटीई लागू हुआ और 2011 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किया गया। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्ति आरटीई से पहले ही हो चुकी थी। ऐसे में अर्हता नियम और शर्तों पर पुनर्विचार किया जाना शिक्षक हित में होगा। संघ ने सांसद से मांग की है कि इस मामले में वे केंद्र सरकार से पुनर्विचार को लेकर शिक्षक हित में प्रभावी पहल करें।