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पीएमईजीपी के तहत 2.21 करोड़ के 34 प्रोजेक्टों को हरी झंडी
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जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 2.21 करोड़ के 34 प्रोजेक्टों को हरी झंडी दी गई। कुल 43 आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए जिनमें 34 आवेदकों का चयन स्वरोजगार के लिए ऋण देने किया गया है।
जिला उद्योग केंद्र कोटद्वार के सहायक प्रबंधक एसएस रावत ने बताया कि रोजगार सृजन की दृष्टि से पीएमईजीपी कार्यक्रम के अंतर्गत पौड़ी जिले को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त 43 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। एसडीएम योगेश सिंह मेहरा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी ने लाभार्थियों के चयन के लिए उनका साक्षात्कार किया। इस दौरान कुल 34 आवेदकों के प्रोजेक्टों को योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए चयनित किया गया है। कहा कि यह योजना स्वरोजगार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रही है। चयनित प्रोजेक्ट में दोना पत्तल निमार्ण, कंप्यूटर एसेंबलिंग, फर्नीचर उद्योग, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट निर्माण, इलेक्ट्रिक उपकरण रिपेयरिंग और रेस्टोरेंट, टेंट हाउस आदि प्रमुख हैं। सहायक प्रबंधक एमएस रावत ने बताया कि रोजगार सृजन की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सेवा क्षेत्र व विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमों के लिए क्रमश: दस लाख और 25 लाख का ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। बताया कि लाभार्थी को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत ऋण सहबद्ध उपादान देय है। इच्छुक लाभार्थी पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
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जिला उद्योग केंद्र कोटद्वार के सहायक प्रबंधक एसएस रावत ने बताया कि रोजगार सृजन की दृष्टि से पीएमईजीपी कार्यक्रम के अंतर्गत पौड़ी जिले को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त 43 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। एसडीएम योगेश सिंह मेहरा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी ने लाभार्थियों के चयन के लिए उनका साक्षात्कार किया। इस दौरान कुल 34 आवेदकों के प्रोजेक्टों को योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए चयनित किया गया है। कहा कि यह योजना स्वरोजगार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रही है। चयनित प्रोजेक्ट में दोना पत्तल निमार्ण, कंप्यूटर एसेंबलिंग, फर्नीचर उद्योग, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट निर्माण, इलेक्ट्रिक उपकरण रिपेयरिंग और रेस्टोरेंट, टेंट हाउस आदि प्रमुख हैं। सहायक प्रबंधक एमएस रावत ने बताया कि रोजगार सृजन की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सेवा क्षेत्र व विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमों के लिए क्रमश: दस लाख और 25 लाख का ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। बताया कि लाभार्थी को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत ऋण सहबद्ध उपादान देय है। इच्छुक लाभार्थी पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
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