मुख्यमंत्री के गांव को जाने वाली सड़क है बदहाल, लोग परेशान

वर्ष 2010 में सरकार ने प्रत्येक न्याय पंचायत मुख्यालय तक सड़क पहुंचाने की योजना के तहत खैरासैंण न्याय पंचायत को भी सड़क से जोड़ा था। करीब 1.05 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई तीन किमी. सड़क पिछले कई वर्षों से बदहाल बनी हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनते ही क्षेत्र के लोगों को सड़क के अच्छे दिन आने की आस जगी थी, लेकिन नई सरकार को छह महीने पूरा होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्षेत्रवासी जगमोहन सिंह रावत एवं गणेश रावत ने लोक निर्माण विभाग पर सड़क की उपेक्षा का आरोप लगाया। कहा कि इस बरसात में क्षेत्र में हुई भीषण बारिश के चलते सड़क पर कई जगह मलबा आ गया है, कई जगह सड़क पर गड्ढे पड़े हुए हैं, पुस्ते जर्जर हाल में हैं।
उधर, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश बिजल्वाण ने बताया कि मुख्यमंत्री के गांव के लिए सड़क के डामरीकरण और मरम्मत के लिए वित्तीय स्वीकृति मिली हुई है। दो करोड़ रुपये की लागत से शीघ्र सड़क पर कार्य शुरू किया जाएगा।