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Chamoli News: मास्टर प्लान से प्रभावित व्यापारियों को शीघ्र करें विस्थापित
Tue, 23 Sep 2025 06:45 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Updated Tue, 23 Sep 2025 06:45 PM IST
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प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की बैठक में उठी मांग
कई मांगों के संबंध में डीएम को भेजा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बदरीनाथ। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल बदरीनाथ ने मास्टर प्लान से प्रभावित सभी व्यापारियों को शीघ्र स्थायी तौर पर विस्थापित करने की मांग की। साथ ही प्रभावित व्यापारियों को उनके व्यापार की श्रेणी निर्धारित कर मुआवजा देने, विस्थापन की समय सीमा निर्धारित करने की मांग के लिए डीएम को ज्ञापन भेजा।
बदरीनाथ में हुई प्रांतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल की बैठक में मास्टर प्लान से प्रभावित व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। उसके बाद उन्होंने डीएम को भेजे ज्ञापन में कहा कि शासन ने बदरीनाथ में प्रभावितों के स्थायी विस्थापन के लिए जिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने मास्टर प्लान से प्रभावित सभी व्यापारियों को व्यापार की श्रेणी के अनुसार मुआवजा देने, किराये पर व्यापार चलाने वालों को भी शामिल करने, प्रभावितों का स्थायी विस्थापन, जिनके गोदाम ध्वस्त हुए हैं उन्हें गोदाम भी आवंटित करने की मांग की गई। इसके साथ ही स्थायी दुकानों का निर्माण होने के बाद शासन-प्रशासन स्तर पर आवंटन समिति का गठन कर उसमें व्यापार सभा को प्रतिनिधित्व देने की मांग भी की। ज्ञापन भेजने वालों में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष जसवीर मेहता, महामंत्री बीरेंद्र शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जवाहर भट्ट, सचिव मंदीप भंडारी, संगठन मंत्री संदीप भट्ट आदि शामिल रहे।
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कई मांगों के संबंध में डीएम को भेजा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बदरीनाथ। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल बदरीनाथ ने मास्टर प्लान से प्रभावित सभी व्यापारियों को शीघ्र स्थायी तौर पर विस्थापित करने की मांग की। साथ ही प्रभावित व्यापारियों को उनके व्यापार की श्रेणी निर्धारित कर मुआवजा देने, विस्थापन की समय सीमा निर्धारित करने की मांग के लिए डीएम को ज्ञापन भेजा।
बदरीनाथ में हुई प्रांतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल की बैठक में मास्टर प्लान से प्रभावित व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। उसके बाद उन्होंने डीएम को भेजे ज्ञापन में कहा कि शासन ने बदरीनाथ में प्रभावितों के स्थायी विस्थापन के लिए जिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने मास्टर प्लान से प्रभावित सभी व्यापारियों को व्यापार की श्रेणी के अनुसार मुआवजा देने, किराये पर व्यापार चलाने वालों को भी शामिल करने, प्रभावितों का स्थायी विस्थापन, जिनके गोदाम ध्वस्त हुए हैं उन्हें गोदाम भी आवंटित करने की मांग की गई। इसके साथ ही स्थायी दुकानों का निर्माण होने के बाद शासन-प्रशासन स्तर पर आवंटन समिति का गठन कर उसमें व्यापार सभा को प्रतिनिधित्व देने की मांग भी की। ज्ञापन भेजने वालों में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष जसवीर मेहता, महामंत्री बीरेंद्र शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जवाहर भट्ट, सचिव मंदीप भंडारी, संगठन मंत्री संदीप भट्ट आदि शामिल रहे।
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