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जिला योजना में लोनिवि ने धेला भी नहीं किया खर्च
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जिला योजना के तहत लोनिवि ने इस साल अभी तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। योजना की समीक्षा बैठक में डीएम स्वाति एस भदौरिया ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सभी विभागों को वित्तीय और भौतिक लक्ष्य को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
बृहस्पतिवार को डीएम ने कलक्ट्रेट सभागार में जिला योजना, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित और बीस सूत्री योजनाओं के तहत विकास योजनाओं की समीक्षा की। लोनिवि ने जिला योजना के अंतर्गत 181.09 लाख धनराशि में से अभी तक कुछ भी खर्च नहीं किया, जिस पर डीएम ने लोनिवि को कड़ी फटकार लगाई। पेयजल निगम, जल संस्थान, वैकल्पिक ऊर्जा, एलोपैथिक, कृषि, मत्स्य विभागों के अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत से कम व्यय पर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि यदि कोई विभाग किसी कारण जिला योजना की धनराशि खर्च नहीं कर पाता तो धनराशि जमा कर दें ताकि जरूरतमंद विभागों को धन आवंटित किया जा सके। इस दौरान सभी विभागों को 30 नवंबर तक जिला योजना के कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करते हुए जिले को हर हाल में ए श्रेणी में रखने को कहा। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे, पीडी प्रकाश रावत, डीडीओ सुमन बिष्ट, सीएमओ डा. जीएस राणा, अर्थ एवं संख्याधिकारी आनंद सिंह जंगपांगी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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बृहस्पतिवार को डीएम ने कलक्ट्रेट सभागार में जिला योजना, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित और बीस सूत्री योजनाओं के तहत विकास योजनाओं की समीक्षा की। लोनिवि ने जिला योजना के अंतर्गत 181.09 लाख धनराशि में से अभी तक कुछ भी खर्च नहीं किया, जिस पर डीएम ने लोनिवि को कड़ी फटकार लगाई। पेयजल निगम, जल संस्थान, वैकल्पिक ऊर्जा, एलोपैथिक, कृषि, मत्स्य विभागों के अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत से कम व्यय पर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि यदि कोई विभाग किसी कारण जिला योजना की धनराशि खर्च नहीं कर पाता तो धनराशि जमा कर दें ताकि जरूरतमंद विभागों को धन आवंटित किया जा सके। इस दौरान सभी विभागों को 30 नवंबर तक जिला योजना के कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करते हुए जिले को हर हाल में ए श्रेणी में रखने को कहा। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे, पीडी प्रकाश रावत, डीडीओ सुमन बिष्ट, सीएमओ डा. जीएस राणा, अर्थ एवं संख्याधिकारी आनंद सिंह जंगपांगी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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