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Chamoli News: जिला योजना में कम खर्च करने वाले विभाग शीघ्र पूरा करें काम
Wed, 15 Jan 2025 07:30 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Updated Wed, 15 Jan 2025 07:30 PM IST
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फोटो
सीडीओ ने आवंटित धनराशि के व्यय को लेकर की समीक्षा बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने विकास भवन सभागार में जिला योजना 2024-25 के तहत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रगति को लेकर समीक्षा की। सीडीओ ने निर्देश दिए कि जिन विभागों में जिला योजना के तहत अवमुक्त धनराशि का 70 प्रतिशत से कम खर्च हुआ है उसे शीघ्र पूरा कराएं। जिन विभागों ने अभी तक विकास योजनाओं के टेंडर नहीं किए वे शीघ्र टेंडर प्रक्रिया पूरी करें।
कहा कि यदि किसी धनराशि खर्च करने में कोई समस्या आती है तो उसकी सूचना शीघ्र दें। ताकि उस धनराशि को दूसरी योजना में लगाया जा सके। बैठक में अर्थ एवं संख्याधिकारी विनय जोशी ने बताया कि जिला योजना में 7309.35 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई, जिसमें से 3829 लाख का व्यय किया गया जो कुल धनराशि का 52.39 प्रतिशत है। दिसंबर तक 70 प्रतिशत से कम व्यय करने वाले विभागों में पेयजल निगम, लोक निर्माण विभाग, राजकीय सिंचाई विभाग, वन विभाग, पर्यटन विभाग शामिल हैं। केंद्र पोषित योजना में 70 प्रतिशत से कम व्यय करने वालों में उद्यान विभाग और वन विभाग शामिल हैं। बैठक में डीडीओ केके पंत सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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सीडीओ ने आवंटित धनराशि के व्यय को लेकर की समीक्षा बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने विकास भवन सभागार में जिला योजना 2024-25 के तहत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रगति को लेकर समीक्षा की। सीडीओ ने निर्देश दिए कि जिन विभागों में जिला योजना के तहत अवमुक्त धनराशि का 70 प्रतिशत से कम खर्च हुआ है उसे शीघ्र पूरा कराएं। जिन विभागों ने अभी तक विकास योजनाओं के टेंडर नहीं किए वे शीघ्र टेंडर प्रक्रिया पूरी करें।
कहा कि यदि किसी धनराशि खर्च करने में कोई समस्या आती है तो उसकी सूचना शीघ्र दें। ताकि उस धनराशि को दूसरी योजना में लगाया जा सके। बैठक में अर्थ एवं संख्याधिकारी विनय जोशी ने बताया कि जिला योजना में 7309.35 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई, जिसमें से 3829 लाख का व्यय किया गया जो कुल धनराशि का 52.39 प्रतिशत है। दिसंबर तक 70 प्रतिशत से कम व्यय करने वाले विभागों में पेयजल निगम, लोक निर्माण विभाग, राजकीय सिंचाई विभाग, वन विभाग, पर्यटन विभाग शामिल हैं। केंद्र पोषित योजना में 70 प्रतिशत से कम व्यय करने वालों में उद्यान विभाग और वन विभाग शामिल हैं। बैठक में डीडीओ केके पंत सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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