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माल्या पर नहीं कसा कानूनी शिकंजा: बंसल
अलीगढ़/ब्यूरो
Updated Fri, 11 Mar 2016 01:23 AM IST
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माल्या
- फोटो : अलीगढ़/ब्यूराो
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किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या ने करोड़ों की देनदारी के लिए देश छोड़ दिया। केंद्र सरकार ने विजय माल्या पर देनदारियों को लेकर भी कोई कानूनी शिकंजा नहीं कसा, ऐसा कांग्रेस के समय में होता तो प्रधानमंत्री कहते कि विजय माल्या के रूप में कांग्रेस का बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। यह बात गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक बंसल ने पत्रकारों से कहीं।
उन्होंने कहा कि कोई छोटा व्यवसायी सरकारी राजस्व को जमा नहीं करता तो संपत्ति जब्त कर ली जाती है। लेकिन विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस ने यात्रियों से 535 करोड़ का सेवा कर वसूला लेकिन उसे जमा नहीं कराया। क्या इतने बड़े घोटाले प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री को दिखाई नहीं देते अथवा उनकी ईमानदारी का सबूत है। उन्होंने कहा 2013 में कांग्रेस के शासन काल में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पहल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिल पास कराया। उस समय प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिल को लागू नहीं किया, लेकिन अब 2017 में होने वाले विधान सभा चुनावों में फायदे के लिए सपा ने यह बिल प्रदेश में लागू किया है। प्रदेश सरकार वास्तव में इस योजना का लाभ लोगों को पहुंचाना चाहती है तो नए राशन कार्ड के लिए आधार कार्ड की जरूरत को खत्म करें।
पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस के कड़े विरोध पर 2016-17 के बजट में वित्तमंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि की निकासी पर टैक्स के प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस दौरान ज्ञान प्रकाश सक्सेना, अहमद हुसैन, अमर सिंह राही, गौरांग देव चौहान आदि मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि कोई छोटा व्यवसायी सरकारी राजस्व को जमा नहीं करता तो संपत्ति जब्त कर ली जाती है। लेकिन विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस ने यात्रियों से 535 करोड़ का सेवा कर वसूला लेकिन उसे जमा नहीं कराया। क्या इतने बड़े घोटाले प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री को दिखाई नहीं देते अथवा उनकी ईमानदारी का सबूत है। उन्होंने कहा 2013 में कांग्रेस के शासन काल में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पहल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिल पास कराया। उस समय प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिल को लागू नहीं किया, लेकिन अब 2017 में होने वाले विधान सभा चुनावों में फायदे के लिए सपा ने यह बिल प्रदेश में लागू किया है। प्रदेश सरकार वास्तव में इस योजना का लाभ लोगों को पहुंचाना चाहती है तो नए राशन कार्ड के लिए आधार कार्ड की जरूरत को खत्म करें।
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पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस के कड़े विरोध पर 2016-17 के बजट में वित्तमंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि की निकासी पर टैक्स के प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस दौरान ज्ञान प्रकाश सक्सेना, अहमद हुसैन, अमर सिंह राही, गौरांग देव चौहान आदि मौजूद रहे।
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