नहीं मिलेगी कोई राहत, एक दिसंबर से हर हाल में महंगे होंगे टैरिफ प्लान

यदि आप भी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एक दिसंबर तक कोई-ना-कोई रास्ता निकल आएगा और मोबाइल टैरिफ प्लान की कीमतों में इजाफा नहीं होगा तो आपके लिए झटका है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने टैरिफ प्लान की कम-से-कम कीमत तय करने से इनकार कर दिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट यानी डॉट के एक अधिकारी के मुताबिक टेलीकॉम डिपार्टमेंट मिनिमम टैरिफ प्लान पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल ने एक दिसंबर से टैरिफ प्लान की कीमतों को बढ़ाने के मामले में विभाग हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के प्लान 35 फीसदी तक महंगे हो सकते हैं।

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वहीं सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन (COAI) ने अपने बयान में कहा है कि फिलहाल टैरिफ प्लान की न्यूनतम कीमत तय नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा ध्यान फिलहाल सिर्फ एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU पर है। ARPU बढ़ने से टेलीकॉम सेक्टर की हालत में सुधार होगा। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यू ने कहा है कि फ्लोर प्राइस तय करना एक जटिल मुद्दा है और हम फिलहाल ARPU बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं।

तीन साल में 41 हजार करोड़ घटा राजस्व

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को संसद में कहा कि मोबाइल सेवा दरों में कमी के चलते तीन साल में दूरसंचार क्षेत्र के राजस्व में लगभग 41 हजार करोड़ रुपये की कमी आई है। प्रसाद ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि दूरसंचार क्षेत्र का कुल राजस्व 2016-17 में 2.65 लाख करोड़ रुपये रहा था, जो एक साल बाद घटकर 2.46 लाख करोड़ रुपये और 2018-19 में 2.24 लाख करोड़ रुपये रह गया।