प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत टेलीकॉम सेक्टर के लिए 12,195 करोड़ मंजूर

भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को काफी लोकप्रियता मिल रही है। भारत सरकार ने विदेशी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को लुभाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI) को पिछले साल लॉन्च किया था। लॉन्चिंग के दौरान 22 कंपनियों ने इस स्कीम के तहत भारत में मोबाइल प्रोडक्शन और पार्ट्स के उत्पादन करने के लिए आवेदन किया था।

वहीं अब PLI स्कीम को टेलीकॉम और नेटवर्क प्रोडक्ट्स के लिए पेश किया गया है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,195 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। यह मंजूरी अगले चार साल के निवेश को लेकर है।

इस नई मंजूरी से देश में टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में मदद मिलेगी और विदेशी कंपनियां भी इसमें हिस्सा लेंगी। इस स्कीम का मकसद मेक इन इंडिया का प्रचार-प्रसार करना भी है। इस स्कीम के तहत टेलीकॉम और नेटवर्क प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों का चयन पहले की मोबाइल एंड पार्ट्स प्रोडक्शन की तरह ही होगा। इस योजना के तहत उन कंपनियों/उद्यमों को सहायता मुहैया कराई जाएगी, जो विशेष रूप से दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों का निर्माण करते हैं।

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वैश्विक स्तर पर टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के निर्यात का बाजार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है जिसका फायदा भारत आने वाले दिनों में उठा सकता है। इस योजना का मकसद ही भारत को प्रोडक्शन हब बनाना है। इसका फायदा घरेलू कंपनियों को भी होगा।

बता दें कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल नवंबर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया है। यह पूरा स्कीम 665 करोड़ डॉलर यानी करीब 49,210 करोड़ रुपये का है।

इस स्कीम के तहत छोटी यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) कंपनियों को कम-से-कम 10 करोड़ का और अन्य बड़ी कंपनियों को 100 करोड़ का निवेश करना होगा। इस स्कीम से सरकार को 3,000 करोड़ के निवेश, दो लाख करोड़ के प्रोडक्शन और बड़ी संख्या नौकरियों की उम्मीद है।