आ रहा है नया कानून: अब फिर से निकाल सकेंगे फोन की बैटरी, जानें इसके बारे में सबकुछ

स्मार्टफोन मार्केट में जल्द ही फोन की बदली जा सकने वाली बैटरी की वापसी हो सकती है। यूरोपीय संघ एक नया कानून बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत स्मार्टफोन की बैटरी की मरम्मत आसान हो सकेगी। यानी आप फोन की बैटरी को निकाल भी सकेंगे। नया कानून ओईएम को यूरोपीय संघ (EU) में स्मार्टफोन के लिए पोर्टेबल बैटरी डिजाइन करने का आदेश देता है। बता दें कि स्मार्टफोन में एक जैसा चार्जिंग पोर्ट यानी यूएसबी टाइप-सी पोर्ट को लेकर सबसे पहले यूरोपीय संघ ने ही पहल की थी, जो जल्द ही भारत सहित दुनियाभर में लागू हो सकता है।

यूरोपीय संघ के नए कानून के तहत स्मार्टफोन की बैटरी को निकाला जा सकेगा और बैटरी खराब होने या कोई दिक्कत आने की स्थिति में इसकी मरम्मत आसान होगी। नया कानून के तहत ओईएम को स्मार्टफोन के लिए पोर्टेबल बैटरी डिजाइन करनी होगी। एक बार जब परिषद और संसद नए कानून पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो यह नियम 2027 की शुरुआत में प्रभावी हो जाएगा।

यूरोपीय संसद और परिषद का रेगुलेशन सभी बेकार पोर्टेबल बैटरियों, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों, औद्योगिक बैटरियों, स्टार्टिंग, लाइटनिंग और इग्निशन (एसएलआई) बैटरियों (ज्यादातर वाहनों और मशीनरी के लिए उपयोग की जाने वाली) और हल्के साधनों के लिए बैटरियों सहित सभी बैटरियों पर लागू होता है।

यानी स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक बाइक, ई-मोपेड, ई-स्कूटर तक में कंपनियों को रिमूवेबल बैटरी देनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं नियमों के अनुसार, सभी बैटरियों में बैटरी के कार्बन फुटप्रिंट, लेबल, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी पासपोर्ट और क्यूआर कोड जैसी अनिवार्य जानकारी होनी चाहिए। लेबलिंग आवश्यकताएं 2026 तक और क्यूआर कोड 2027 तक लागू हो सकते हैं।