DPDP: डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, बना एक नया अधिनियम

डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक पिछले हफ्ते ही संसद में पास हुआ है और अब इसे राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद DPDP बिल अब एक्ट यानी अधिनियम बन गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया के जरिए दी है।

डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून का उद्देश्य भारतीय नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करना है और व्यक्तियों के डिजिटल डाटा का दुरुपयोग करने या उसकी सुरक्षा करने में विफल रहने पर संस्थाओं पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।

टेक कंपनियों को अब यूजर्स की डाटा की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करने होंगे और किसी भी तरह के डाटा लीक होने पर इसकी जानकारी सबसे पहले डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड (DPB) और यूजर्स को देनी होगी।