Google Pixel 7: इस देश में गूगल के स्मार्टफोन पर लगा बैन, नेटवर्क के पेटेंट को लेकर हुई कार्रवाई
Pantech नामक कंपनी अब स्मार्टफोन कारोबार से बाहर हो चुकी है, लेकिन उसके पेटेंट अभी भी वैध हैं। टोक्यो जिला अदालत ने पाया कि Google ने Pixel 7 और 7 Pro में यह तकनीक बिना लाइसेंस के इस्तेमाल की है। इसके चलते सिर्फ बिक्री ही नहीं, बल्कि इन मॉडल्स के आयात, विज्ञापन और प्रदर्शनी पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

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Google को उसके एक तेजी से बढ़ते अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ा झटका लगा है। जापान की एक अदालत ने पेटेंट उल्लंघन के मामले में Google के खिलाफ फैसला सुनाया है, जिसके तहत देश में Pixel 7 और Pixel 7 Pro स्मार्टफोन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अदालत के मुताबिक, Google ने बिना अनुमति एक पेटेंटेड LTE तकनीक का उपयोग किया है।
एक रिपोर्ट के अनुसार यह मामला 4G नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले एक खास संचार विधि से जुड़ा है। इसमें "एक्नॉलेजमेंट सिग्नल" (ACK) नामक कंट्रोल सिग्नल को डिवाइस और बेस स्टेशन के बीच कैसे भेजा जाता है, इस पर विवाद है। यह तकनीकी पहलू मोबाइल नेटवर्क के संचालन के लिए बेहद जरूरी है और यह जापान के पेटेंट कानून के तहत सुरक्षित है।
हालांकि, Pantech नामक कंपनी अब स्मार्टफोन कारोबार से बाहर हो चुकी है, लेकिन उसके पेटेंट अभी भी वैध हैं। टोक्यो जिला अदालत ने पाया कि Google ने Pixel 7 और 7 Pro में यह तकनीक बिना लाइसेंस के इस्तेमाल की है। इसके चलते सिर्फ बिक्री ही नहीं, बल्कि इन मॉडल्स के आयात, विज्ञापन और प्रदर्शनी पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
चिंता की बात यह है कि अदालत ने Google के रवैये की कड़ी आलोचना की। न्यायाधीश ने Google के व्यवहार को "असत्यनिष्ठ" करार दिया, जिसका असर इस फैसले पर पड़ा। इसी वजह से अदालत ने किसी समझौते या हल्की सजा की बजाय सीधे बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया।
यह फैसला जापान में Google के लिए एक बड़ा झटका है, जहां Pixel ब्रांड ने हाल ही में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी। जापान में Pixel स्मार्टफोन एप्पल के iPhone के बाद दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बन चुका था। खासकर Pixel 7 और किफायती Pixel 7a की सफलता से Google ने बाजार में बड़ी पकड़ बनाई थी।
अब समस्या यहीं तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, IdeaHub और Pantech अब इस बैन को Pixel 8 और Pixel 9 सीरीज तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन नए मॉडलों पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इससे Google पर कानूनी दबाव और बढ़ गया है।