खुलने वाला है सरकारी नौकरियों का पिटारा, रहें तैयार

सीएम वीरभद्र सिंह सरकारी कर्मचारियों और कामगारों की कई श्रेणियों के वेतन और मानदेय में बढ़ोतरी की भी घोषणा कर सकते हैं। वीरभद्र आठ मार्च को अपने कार्यकाल का 19वां बजट पेश करेंगे। राज्य सरकार के सामने एक ओर हिमाचल के युवाओं और तमाम वर्गों से समय-समय पर किए गए वादे निभाने की मजबूरी है तो दूसरी ओर सूबे के सीमित संसाधन हैं।

हजारों करोड़ रुपये के कर्ज में डूबी सरकार इस बार क्या कौशल दिखाएगी, इस पर तमाम वर्गों की नजरें गड़ी हैं। हिमाचल की 12वीं विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर 2017 में पूरा हो जाएगा। इस स्थिति में सरकार को जो कुछ भी करना है, उसे दो वार्षिक बजट घोषणाओं में करना होगा। वित्त वर्ष 2017-18 की बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए सरकार के पास लगभग छह-सात महीने का समय ही होगा।

उसके बाद अगले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से इस बार आठ मार्च को की जा रही वित्त वर्ष 2016-17 की बजट घोषणाएं ही अहम मानी जा रही हैं। आठ मार्च, 2016 की बजट घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए ही हिमाचल सरकार के पास पर्याप्त समय होगा।

25 फरवरी को शुरू हुई प्रदेश की 12वीं विधानसभा का यह 11वां सत्र 25 फरवरी से शुरू होकर सात अप्रैल को समाप्त होगा। इसमें कुल 25 बैठकें निर्धारित हैं। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आगामी बजट भाषण पर चर्चा कर इसे स्वीकृति दे दी है। हालांकि, प्रदेश वित्त विभाग इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार आंशिक संशोधन में जुटा हुआ है। इसके लिए राज्य सचिवालय में पिछले कुछ दिनों से बैठकों के कई दौर चले हुए हैं।