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सरकारी नौकरी का मौका, तकनीकी विवि में भरे जाएंगे 164 पद

Sat, 22 Jun 2019 08:45 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 22 Jun 2019 08:45 PM IST
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hptu will recruit 164 post of various categories
- फोटो : अमर उजाला

प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक कुलपति प्रो. एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई। इसमें विवि में शिक्षक और गैर शिक्षक समेत विभिन्न श्रेणियों के 164 पद भरने के अलावा विवि में स्वास्थ्य केंद्र और गेस्ट हाउस के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

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ये प्रस्ताव मंजूरी के लिए सरकार को भेजने का निर्णय लिया। प्रो. बंसल ने बताया कि तकनीकी विवि शीघ्र दडूही स्थित नए कैंपस में शिफ्ट होगा। विवि ने संबद्ध महाविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे कम से कम पांच इंडस्ट्रीज के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करें।
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विवि आने वाले समय में सभी महाविद्यालयों की रेंकिग करेगा। प्रत्येक महाविद्यालय का अपना इनकुवेशन केंद्र एवं शोध प्रयोगशाला हो। परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। शीघ्र विवि में ईआरपी रिसर्च अब की लाइब्रेरी और वेब स्टूडियो स्थापित होगा।
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200 घंटों के लिए सभी पात्र बीटेक के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा

विवि पारस्परिक साझेदारी के आधार पर 50 शोध परियोजनाएं वितरित करेगा। इस वर्ष गेट के तहत 200 घंटों के लिए सभी पात्र बीटेक के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2019-20 से पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विषय शुरू करने पर भी मुहर लगाई बीओजी ने इंजीनियरिंग प्रोग्राम अंडर ग्रेज्यूट और पोस्ट ग्रैज्युट, फार्मेसी प्रोग्राम, आर्किटेक्चर, एमबीए, एमसीए, बीसीए, योग और पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा को अनुमोदित किया। शैक्षणिक परिषद की 19 जून को हुई बैठक में अनुमोदित सभी मदों, वित्त समिति की 17वीं बैठक में की सिफारिशों को मंजूरी दी।

स्टैंडिंग काउंसिल का मानदेय प्रदेश विवि की तर्ज पर करने का निर्णय लिया। सरकार और विवि के बीच संपर्क बढ़ाने को समन्वयक निश्चित मानदेय के आधार पर रखने का निर्णय लिया गया। विवि की अकादमिक परिषद ने ऑफ कैंपस शोध केंद्र के स्थान पर प्रदेश तकनीकी विवि शोध केंद्र शुरू करने का अनुमोदन किया। टेक्यूप कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों एवं समितियों की सिफारिशों को अनुमोदित किया। तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम के अंतर्गत 7 करोड़,  ईआरपी, डाटा सेंटर एवं वेब स्टूडियो पर खर्च किए जाएंगे। सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। 

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