हिमाचल में खुलेगा दूसरा विश्वविद्यालय, छात्रों को होगा फायदा
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हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बाद अब मंडी में सूबे का दूसरा विश्वविद्यालय खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दो विश्वविद्यालयों में प्रदेश के छह-छह जिलों के कॉलेजों को बांटा जाएगा। मंडी विश्वविद्यालय के तहत कांगड़ा, मंडी, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों के कॉलेज आएंगे।
शिमला विश्वविद्यालय में शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना और किन्नौर जिलों के कॉलेज आएंगे। मंडी के चार कॉलेजों मंडी, सुंदरनगर, द्रंग और बासा में नए विश्वविद्यालय के कैंपस बनाए जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने दूसरे विश्वविद्यालय को खोलने का प्रस्ताव तैयार किया है।
केंद्र सरकार ने हिमाचल को इस कार्य के लिए 24 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी है। केंद्र ने हिमाचल की 55 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी दी है। 24 करोड़ की पहली किस्त का काम पूरा होने पर दूसरी किस्त जारी की जाएगी।
इस बजट में केंद्र और प्रदेश सरकार का शेयर 90:10 का रहेगा। पहली किस्त के रूप में ढाई करोड़ प्रदेश सरकार जारी करेगी। मंडी विश्वविद्यालय की अधिसूचना जारी होने पर यहां अलग से उपकुलपति और रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए अध्यादेश में अलग से नियमों के प्रावधान किए जाएंगे।
मंडी कॉलेज को बनाया लीड महाविद्यालय
केंद्र सरकार ने मंडी विश्वविद्यालय का मंडी कॉलेज को लीड महाविद्यालय बनाया है। इसके तहत मंडी कॉलेज में स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी, स्कूल ऑफ परफार्मिंग आर्ट, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग, स्कूल ऑफ टीचर एजूकेशन, स्कूल ऑफ जियो फिजिकल साइंस, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट खोला जाएगा।
द्रंग कॉलेज में स्कूल ऑफ लैंग्वेज और स्कूल ऑफ साइंस खुलेगा। बासा कॉलेज में स्कूल ऑफ टूरिज्म स्टडी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस खुलेगा। सुंदरनगर में स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी और स्कूल ऑफ फार्मेसी खोला जाएगा।
दो विश्वविद्यालयों के ये होंगे फायदे
- छह जिलों के विद्यार्थियों को कॉलेज-विवि के काम के लिए शिमला के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- सीबीसीएस के तहत परीक्षा परिणाम निकालने में हो रही देरी दूर होगी।
- विवि का काम होने से उच्च शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा देने में आसानी होगी।
वित्त महकमे की मंजूरी को गया है प्रस्ताव
शिक्षा विभाग ने दूसरा विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त महकमे को भेज दिया है। वित्त महकमे से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा के बजट सत्र में अध्यादेश लाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने अगले साल के शैक्षणिक सत्र से मंडी विश्वविद्यालय को शुरू करने की तैयारी की है।