शिक्षण संस्थानों में गैर संस्थागत कार्यक्रमों पर हाईकोर्ट की रोक

आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ  दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। इन सभी से एक सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की गई है। मामले पर सुनवाई 24 अक्तूबर को होगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को यह आदेश दिए हैं कि वह कोर्ट के आदेशों बाबत प्रदेश के सभी जिलाधीशों की जिम्मदारी सुनिश्चित करें।

हाईकोर्ट ने खेद जताया कि रामपुर के जीबी मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज में असामाजिक तत्वों ने कॉलेज की माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। मगर पुलिस प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।

हाईकोर्ट ने अपने आदेशों मे कहा कि जीबी मेमोरियल कॉलेज रामपुर विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। उसमें प्रधानाचार्य की ओर से संस्थान के कार्यक्रम के अलावा किसी भी तरह के अन्य कार्यक्रमों की अनुमति न दी जाए।

हाईकोर्ट ने उप पुलिस अधीक्षक रामपुर को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कॉलेज परिसर को कॉलेज के कार्यक्रम के लिए अच्छे ढंग से सजाया जाए।

यह भी तय किया जाए कि कोई भी गैर सामाजिक तत्व कॉलेज परिसर में दाखिला न हो। साथ ही  न्यायालय ने यह भी आदेश दिए कि प्रदेश के सभी छोटे बड़े शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी संगठनों की ओर से किसी भी तरह के गैर संस्थागत कार्यक्रम न करवाए जाएं।